मुलुक यतिखेर राष्ट्रिय सहमतिको खोजीमा छ । त्यसो त संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै मुलुकले सहमतिको यात्रा तय गरेको हो । त्यसयताका प्रायःसरकार कुनै एक दलको मात्र नभई सहमतिका आधारमा बन्नुले सहमतिको एजेण्डालाई पारित गर्दै आएका हुन् । अर्काे कुरा, जबसम्म अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कायम रहन्छ त्यतिञ्जेल कुनै पनि राजनीतिक दलले संसद्मा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेर एकल सरकार निर्माण सम्भव छैन । यसको अर्थ पनि धेरै दलको सहभागितामा सरकार निर्माण हो र यस्तो सरकारको अर्थ पनि सहमतिका आधारमा देश सञ्चालन गर्नु भनेको हो । यही ‘म्यान्डेट’ हो यो संसद्को पनि । यसपटक त झन् पहिलो पटक संसदीय यात्रा तय गरेका अनुहार पनि धेरै छन् । उनीहरुको आगामी कार्यकालको सिकाइ हाम्रो संसदीय परम्पराले नै गर्ने भएकाले संसद्भित्र उनीहरुले असल शिक्षा पाउने अवस्था बनोस् र पुरानाबाट असल संस्कार सिक्ने संस्कार पनि बस्न सकोस् । त्यसैले नेपाल झल्किने विभिन्न जातजाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र इतिहास बोकेका सदस्यको मिश्रण रहेको यो समावेशी संसद्ले अनेकतामा एकताको सन्देशस्वरुप राष्ट्रिय सहमतिका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न सक्नुपर्ने दायित्व छ । सरकार निर्माण गर्ने यो संस्थासँग कुनै एक दलले मात्र सरकार बनाउने अवस्था नरहेकाले राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण प्रमुख दायित्व हो र यसरी सरकार निर्माणका निम्ति निर्मित सहमतिलाई राष्ट्र निर्माणमा समेत कुशल प्रयोग यो संसद्को अर्काे कार्यभार हो । देश बनाउन ढिला भइसकेको सन्देश दिएर पछिल्लो जनादेशमार्फत नेपाली जनताले खोजेको सुशासन, द्रुत आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, सरकारको स्थायित्वका लागि तय गर्नुपर्ने यात्रामा पनि राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण एक सारथी बन्न सक्नेछ ।
३ महिना अगाडीराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जीवनमा टेलिभिजन प्रसारित दुई समाचारले गहिरो अर्थ राख्नेछन्– एक, उनले आफ्ना पति मदन भण्डारीको निधनको खबर टेलिभिजन पर्दाबाटै थाहा पाइन्। दुई, आफूले सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पास गर्ने निर्णय गठबन्धन दलका नेताको बैठकको निर्णय पनि टेलिभिजनमै सुनिन्/हेरिन्।
७ महिना अगाडी