राजबाबु शंकर / नेपालका दलहरूको राजनीति-गराइमा सबभन्दा ठूलो शिकायत के हो भने तिनले बितेका दशकहरूमा न आफूहरू ‘लोकतान्त्रिक’ भए, न शासन व्यवस्था अनुकूल लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा मद्दत पुऱ्याए । अझ चिन्ता त के बढ्दैछ भने मुख्य दलहरू जनप्रिय हुन नसकेको झोंक तिनले संसदमा चौथो दलको रूपमा उपस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत अन्यमा खन्याइरहेका छन् ।

कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू रास्वपा.को घण्टीबाट खतराको आवाज सुनिरहेका छन् र भयातुर हुँदैछन् । यसको अर्थ यो लाग्छ कि, पुराना मुख्य भनिने दलका मठाधीशहरू आफूहरू हुँदाहुँदै अरु कोही जनप्रिय भएको हेर्न/सुन्न र स्वीकार गर्न हरहालमा राजी छैनन् । अर्थात्, नेपाली राजनीतिमा अरू दलको लोकप्रियता तिनलाई कुनै हालतमा सह्य छैन । यस्तै प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिले देशलाई अधोगतिमा र नागरिकलाई अकर्मण्यता तर्फ धकेलिरहेको हो ।

सत्ता र शक्ति हत्याउन षडयन्त्रका तानाबाना बुन्ने कालिगढहरू पुरानै दलहरूमा पघिता छन् । नेपालका दुई आकारका ठूला भनिए पनि बेहोराका पिन्चे नेताहरू सामेल वर्तमान पछिल्लो ‘गठबन्धन’ सरकारको ध्यान देश र जनताको हित तर्फ किञ्चित नभएको तिनको काम-गराइले नै सिद्ध गरिरहेको छ ।

सरकार-प्रमुख रहेका केपी ओलीको कुटिल दाउपेच केवल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेलाई अनेक प्रपञ्च गरेर हिरासतमा राखिरहने वा जेलमै पठाउन, नेपालमा लोडसेडिङ हटाएर विद्युत प्राधिकरणलाई अर्बौंको नाफामा पुऱ्याउने कुलमान घिसिङको खेदो गर्न र भरसक बर्खास्त नै गर्न, एमाले र कांग्रेसका कानूननः दोषी (कतिपय अपराधीहरू पनि)लाई चैं हरतरहले जोगाउन जस्ता षडयान्त्रिक कार्यमा थुरिएको पाइँदैछ ।

सहकारी संस्था ठगी जनसरोकारको गम्भीर विषय हो, अदालतले रविलाई गर्ने सजाय वा ससम्मान बरी – न्यायिक प्रक्रियाको विषय हो, हुनु पर्छ । तर, न्यायालयभन्दा अघि सरेर ओली सरकारले रविमाथि गरेको अभियोजन सहकारी पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यद्वारा भने निर्देशित नभएको स्पष्ट हुँदैछ ।

यसरी सरकार नै कुनै पनि व्यक्तिमाथि प्रतिशोधको तहमा उत्रिनुबाट ‘यो देशमा लोकतन्त्र छ’ भनेर फलाकिरहेकाहरूलाई नै चाबुक हो । भ्रष्टाचारको आहालमा आकण्ठ डुब्ने र अन्यान्य तह-तप्काका भ्रष्ट, तस्कर, माफिया र नागरिकद्रोहीलाई काखी च्याप्दै कुशासन हावी गराउने यस देशका नेता वा शासकहरू नै लोकतन्त्रलाई कोमामा पुऱ्याउन उद्यत छन् ।

आम बुझाइअनुसार, नेपालमा सत्तामुखी र सत्तामा पुगेपछि कमाउमुखी (अ)राजनीति नेताहरूको सर्वाधिक सुविधाजनक पेशा भइआएको छ । उनीहरू परिवर्तनमुखी र जनआकांक्षा सम्बोधन गर्ने राजनीतिको खिलाफ रहँदै आएका छन् ।

स्वार्थ मिल्ने सिण्डिकेटमा आबद्ध दलका मुखियाहरू केवल शासन-सत्तामा आफूहरूको राइँदाइँ सकिने हो कि भन्ने ध्याउन्नमै मात्र एकोहोरिएका पाइन्छन् ! देशमा सकारात्मक परिवर्तन, न्याय र सत्यको स्थापना गर्नु उनीहरूको अभीष्ट कहिल्यै रहेन ।

नेपालमा कथित एकाध ठूला दलका नेतागणको देश-जनताप्रतिको गद्दारी र निकम्मापनले राष्ट्रिय जीवनमा विस्तारित चरम निराशाका बीच उनीहरूलाई मत दिने जनता ती दल र नेताहरू विरुद्ध भड्किने क्रम जारी छ । ठाउँ-ठाउँमा ती नेताहरू विरुद्ध घन्किएका मुर्दावादका नारा र … चोर देश छोड – भन्ने उत्तेजित जनआवाजका साथै शारीरिक आक्रमणमै उत्रिन उद्यत जनपंक्ति बढ्ने क्रम शुरु भइसकेको वर्तमानले तिनको पापको घडा भरिएको अर्थमा बुझिंदैछ ।

खासगरी, कांग्रेस र एमाले नैतिक रुपमा पतनोन्मुख अवस्थामा पुगिसकेका छन् । माओवादीको ‘जता मल्खु, उतै ढल्कु’ र परिवारवाद पनि यसमा कम जिम्मेवार छैन नै । त्यसो त कांग्रेस र एमाले दुबै समाजवादको रटान लाउँछन्, तर तिनको बेहोरा र मति अवसरवादमा केन्द्रित जनघाती रहँदै आएको छर्लंग भइसकेको छ ।

शासनसत्ता आफ्नो जिम्दारी ठान्ने र त्यो प्राप्तिका निम्ति अनेकानेक तिकडम गर्न माहिर नेताहरूको आम नागरिकप्रतिको सिलसिलेवार घोर गैरजिम्मेवारी, अधिनायकवादी रवैया र फरक विचार राख्नेप्रतिको प्रतिशोधी अराजकताले विगत र वर्तमान अभिशप्त छ, भविष्य अनिर्णित छ । तर, अब यसरी नै चल्दै जान्छ, चलाइँदै जाइन्छ- भन्ने तिनको भ्रम वा जिद्दी लामो समय टिक्न सक्दैन । जनताको विद्रोह ज्वालामुखी बन्ने घडी तिनैले नजिक्याउँदै छन् ।