आँखा संम्वाददाता
९ महिना अगाडी
मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तीन महिना अघि लगाइएको टिकटक प्रतिबन्धले डेटाको खपतमा उल्लेख्य कमी गराएको र त्यसबाट आफ्नो आम्दानीमा असर परिरहेको जनाएका छन्।
आफ्नो प्ल्याटफर्ममाथिको प्रतिबन्ध खुलाउन टिकटकले नेपाल सरकारसँग पैरवी गरिरहेका बेला प्रतिबन्धको असरबारे निजी क्षेत्रका सञ्चार प्रदायकहरूको धारणा बाहिर आएको हो।
यसै साता प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिकटकले जनाएको प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित भएमा उक्त सञ्जाललाई नियमन गर्न सकिने बताएका थिए।
सेवा प्रदायकहरूले प्रतिबन्धपछि भीपीएनको माध्यमबाट टिकटक प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दा नेपालले खपत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ वृद्धि भएको र नेपाली मुद्रा बाहिरिइरहेको पनि जनाएका छन्।
प्रतिबन्धको असर कस्तो देखिएको छ?
मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले टिकटकमाथिको प्रतिबन्धको उल्लेख्य असर आफ्नो विस्तार र आम्दानीमा देखिएको बताए पनि उनीहरूले त्यसको आर्थिक असरबारे प्रस्ट रूपमा मुख खोलिसकेका छैनन्।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम (एनटीसी) का प्रवक्ता हरि ढकालले टिकटक चलाउने ग्राहकहरूको सङ्ख्या ठूलो रहेको एनटीसीले प्रतिबन्धको असर अनुभव गरेको बताए।
उनी भन्छन्, “टिकटक बन्द हुनासाथ लगभग ८८ प्रतिशत हाम्रो टिकटकको ट्राफिक स्वाट्टै घटेको छ। तर गुगलमा लगभग ११ प्रतिशत र फेसबुकमा लगभग ३० प्रतिशत ट्राफिक बढेको देखिन्छ।”
उनले अवैध बाटो हुँदै भीपीएनको प्रयोग गरेर मानिसहरूले टिकटक चलाइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसले एनटीसीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमा नै प्रभाव पारिरहेको बताए।
उनले भने, “टिकटमा प्रतिबन्ध लाग्ने बित्तिकै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ ९ प्रतिशतले बढेको छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको पैसा तिर्नुपर्छ। पहिला ७०-८० प्रतिशत खपत हुन्थ्यो भने अहिले ९५-१०० प्रतिशत सम्म प्रयोग भएको देखिन्छ।”
उनले एनटीसीले विगतमा प्रयोग गर्ने गरेको टिकटकको आकामाइ नामक क्याश सर्भर विगतमा ९६.९२ जीबीपीएसको रहे पनि अहिले त्यो ८३ प्रतिशतले घटेको उनले बताए।
उक्त प्रतिबन्धको असर आँकडामा प्रस्तुत नगरे पनि नेपाल टेलिकमका प्रवक्ताले ‘टिकटक चलाएर प्राप्त हुने आम्दानी घटेको तर बढ्नुपर्ने फाइदा नबढेको’ सुनाए।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले गएको असोजमा सार्वजनिक गरेको आँकडा अनुसार नेपाल टेलिकमका मोबाइल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २ करोड ८ लाख भन्दा बढी छ। त्यसमध्ये सक्रिय प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या १ करोड १६ लाख छ।
असोजसम्मको तथ्याङ्क अनुसार एनटीसीको मोबाइल र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका सक्रिय प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ८७ लाख १३ हजार रहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ क्षमता २५१ जीबीपीएस छ।
प्रवक्ता ढकालका अनुसार नेपाल टेलिकमले गर्ने कूल आम्दानीमा फोनमा भएको कुराकानीबाट आउने आम्दानी ६५ प्रतिशत र डेटाको आम्दानी ३५ प्रतिशत रहने गरेको छ।
एनसेल के भन्छ?
टिकटक प्रतिबन्धले मोबाइल फोनमार्फत हुने डेटाको खपत १० प्रतिशत भन्दा बढीले कम भएको र त्यसले डेटाबाट हुने आम्दानीमा नोक्सानी गराएको निजी क्षेत्रको टेलिकम सेवा प्रदायक एनसेलले जनाएको छ।
बीबीसीलाई दिएको लिखित जवाफमा उक्त कम्पनीले भनेको छ, “टिकटकले एनसेलको नेटवर्कमा प्रयोग हुने कुल डेटाको २० प्रतिशतसम्म योगदान दिन्थ्यो जुन सर्वाधिक उच्च मध्येको एक हो। प्रतिबन्धपछि त्यो १० प्रतिशत भन्दा बढीले कम भएको छ। केही फेसबुक लगायतका प्ल्याटफर्ममा केही परिमाणमा डेटा बढेको छ। तर अझै पनि १० प्रतिशत भन्दा बढी कमी पूर्ति हुन बाँकी छ।”
दूरसञ्चार प्राधिकरणको आँकडामा गएको असोजमा एनसेलका सक्रिय डेटा प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या ८७ लाख थियो। मासिक सक्रिय डेटा प्रयोगकर्ता १० प्रतिशतले गुमेको बताउँदै एनसेलले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध लागेयता इन्टरनेटबाट हुने आफ्नो आम्दानी ७ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ।
एनसेलको मोबाइल सेवाका १ करोड ३२ लाख ग्राहकमध्ये १ करोड २९ लाख क्रियाशील प्रयोगकर्ता रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। एनसेल एक्जियाटाको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ क्षमता १४० जीबीपीएस रहेको छ।
टिकटक चिनियाँ प्रविधि कम्पनी बाइटड्यान्सको स्वामित्वमा छ।
यसै महिना टिकटकले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न अनुरोध गरेपछि त्यसबारे सरकारको उच्च तहबाट निर्णय हुनुपर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका थिए।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू के भन्छन्
टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारले देशमा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई उक्त निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले टिकटक प्रतिबन्ध पछि मानिसहरूले भीपीएन प्रयोग गरेर टिकटक चलाउन थालेपछि त्यसलाई रोक्न आफूहरूले विभिन्न प्राविधिक उपायहरू अवलम्बन गरेको बताए।
उनले भने, “प्रतिबन्धपछि मानिसहरू अरू प्ल्याटफर्महरूमा गएको पाइएको छ। भीपीएन लगायत अरू प्रतिबन्धित साइट र माध्यमको प्रयोग हुँदा ब्यान्डविथको खपत लगभग डेढ गुणाले बढ्न गएको हामीले पाएका छौँ।”
अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ प्रयोग गर्दा त्यसले लागत थप बढाउने उल्लेख गर्दै उनले एक एमबीपीएस ब्यान्डविथका लागि २.५ देखि तीन डलरसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाए।
उनी भन्छन्, “नेपाल टेलिकमले १२०-१२५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई अनुमति दिएको छ। हामीले सबैले टिकटक प्रतिबन्ध नगरेको पनि पायौँ। त्यही भएर ग्राहकहरूले टिकटक प्रतिबन्ध नलागेका प्रदायकहरूमा जान्छौँ भन्ने गरेको पनि पाइएको छ।”
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रायले आफूहरूले टिकटक प्रतिबन्धबारे सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराइरहेको डेढ साताअघि बीबीसीलाई बताएका थिए।
उनले सरकारको उक्त निर्णयलाई ‘कार्यान्वयन गराउने, अनुगमन गर्ने र आवश्यक कदमहरू चाल्ने’ काम आफूहरूले गरिरहेको उल्लेख गरेका थिए।
अब के होला?
यसै साता प्रतिनिधि सभामा भएको प्रश्नोत्तरमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिकटकले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित भए त्यसलाई नियमन गर्न सकिने सङ्केत गरेका थिए।
उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको र त्यसलाई संसद्मा पेस गर्न लागिएको जानकारी दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अचानक नगरिएको भन्दै सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच समझदारी निर्माण गरेर उक्त कदम चालिएको बताएका थिए।
टिकटकले नेपाल सरकारलाई यसै महिना पठाएको पत्रमा नेपालमा व्यावसायिक निरन्तरताका लागि आफूले पाँच वटा क्षेत्रमा थप जोड दिएर अघि बढ्न चाहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
नेपालको कानुनी प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै उसले सामग्रीसम्बन्धी सरोकार सम्बोधनका लागि निश्चित ‘सम्पर्क स्रोत’ उपलब्ध गराउने र प्रत्यक्ष रिपोर्टिङको पहुँच दिने वाचा गरेको छ।
नेपाली भाषाका जानकारहरूलाई सामग्री पर्यवेक्षण र निगरानीमा खटाउने र नेपालभित्र राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट र डिजिटल सुरक्षा अभियान चलाउने टिकटकले आफ्नो पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपालमा इन्टरनेटमा राखिएका सामग्रीहरू ‘फिल्टर’ गर्ने प्रणाली सबै प्रदायकसँग नरहेको र त्यससम्बन्धी कानुन पनि नभएको बताउने गरेका छन्। BBC