काठमाडौँ, ८ पुस, सरकारले शीतलहर, हिमपात तथा अत्यधिक चिसोबाट नागरिकलाई बचाउन जिल्लामा रहेको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गर्ने गरी विभिन्न जिल्लालाई अख्तियारी दिएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आज मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शीतलहर, हिमपात तथा अत्याधिक चिसो हुने २० जिल्लालाई तीन तहमा विभाजित गरी सोहीअनुरुप वितरण गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुभएको हो । 

 

मन्त्रिपरिषद्बाट शीतलहर, हिमपात तथा अत्यधिक चिसोबाट हुनसक्ने जोखिम एवं सम्भावित धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य सम्बन्धमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्री खाँणले सो निर्णय गर्नुभएको हो ।

हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, रसुवा, धादिङ, मुस्ताङ, गोरखा, रुकुम पूर्व, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डाल्पा, कालीकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलालाई रु चार लाखका दरले खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।

त्यसैगरी बढी प्रभावित हुनसक्ने तराईका जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही र कपिलबस्तुलाई रु १२ लाखका दरले खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको छ । त्यस्तै नवलपरासी पूर्व, दाङ, बाँके, बर्दिया र कञ्चनपुरलाई रु आठ लाखका दरले खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।

 

कोषमा रकम अपुग भएमा माग गरी नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्डबमोजिम तोकिएको सीमाभित्र खर्च गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । तराईमा शीतलहर र हिमाल तथा पहाडमा अत्यधिक चिसो सुरु हुन लागेपछि सरकारले पूर्वतयारीस्वरुप यस्तो निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

यसअघि साउन २० मा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति बैठकले ‘विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत’ गरेको थियो । सोही कार्यविधि अनुसार चिसोबाट बचाउन जिल्लालाई रकम खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएको हो ।