नेपालमा राजनीतिकर्मीले गर्ने राजनीति धेरै झुट र कम सत्यमा आधारित हुन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ। राजनीति भनेकै जनतालाई सपना देखाउने, आश्वास दिने र भोट बटुल्ने हो भन्नेजस्तो भइसकेको छ। सरकारमा त्यस्तो राजनीतिको छायाँ झन् गाढा देखिन्छ। सरकार पनि जनतालाई आस देखाउँछ र झुक्याउँछ। कामको नाममा माखो मार्दैन। जुन सरकार आए पनि आश्वासनको भारी चाहिँ बोकाएर छोड्छ। यस्तो धेरैजसो भूमिहीनका नाममा धेरै भएको छ। आखिर हरेक नेपालीको सपना जीवनमा एउटा बास हुन्छ। नहोस् पनि किन गाँस, बास र कपास आधारभूत आवश्यकता नै हो। तर, बासका हकमा एउटा परम्परागत मान्यता के छ भने हरेक व्यक्तिले घर बनाउन सक्नुपर्छ। चाहे जीवनभर जे जति कमाइ होस्, सारा लगानी घरमै खर्चिन्छ सक्नेले। नसक्ने चाहिँ घरकै सपनाको भारीले जीवनभर थिचिन्छ। 

त्यस्तो सपनामाथि इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्न राजनीतिकर्मी र हाम्रा सरकारहरू खप्पिस भइसकेका छन्। जस्तो कि भूमिहीनलाई भूमि दिने आश्वासन र योजना हाम्रा नेताहरूले हरेक चुनावमा दिन्छन्, कतिलाई बाँडेजस्तो पनि गर्छन्। तर, आजसम्म ठोस रूपमा भूमिहीनको समस्या समाधान भएको छैन, जुन प्रकारले हाम्रा राजनीतिकर्मी र सरकारले आश्वासन दिने गरेका छन्। हाम्रो सरकारले दिने आश्वासन र गर्ने कामको शैली सम्बन्धमा धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका तातोपानीका केही परिवार एउटा उदाहरण हुन्। छिन्ताङमा बसाइ उठेपछि तातोपानी पुगेका परिवारहरू तातो तावाबाट उम्केर पनि पानी नपाएको माछोको हालतमा छन्। त्यहाँ २०४७ सालमा आएयता उनीहरूले भूमिको आश्वासन पाए। केही जमिनमा बास पनि ठड्याए। खेतीपाती पनि गरे।  

सरकारले लालपुर्जा पनि बाँड्यो। तर सरकारी काम अपूर्णमात्रै रहेनछ। छलछामपूर्ण पो रहेछ। जजसका हातमा लालपुर्जा पर्‍यो, तिनलाई थाहा भयो कि– सरकारले बाँडेको जमिनको स्वामित्व भने मालपोत कार्यालयको मोठस्रेस्तामा चढेकै रैनछ। कतिपयको मालपोतको मोठमा पनि नाम छ तर नापीबाट नापजाँच भएकै छैन। 

अति नै कच्चा तवरले भएको त्यो कामबाट झन्डै सय परिवार प्रभावित छन्। कसैका कुनै समस्या छन्, कसैका कुनै। मुख्य समस्या चाहिँ लालपुर्जा भएर पनि जग्गाको स्वामित्व सरकारी रेकर्डमा उनीहरूको नाममा छैन। जब सरकारी रेकर्डमै स्वामित्व छैन भने लालपुर्जा हुनुको अर्थ के हुन्थ्यो ! लालपुर्जा भनेर बाँडिएको कागज वास्तवमा खोटो सावित भयो। त्यसैले न जग्गा कित्ताकाट हुन्छ न धितो राखेर ऋण लिन मिल्छ, न बेचबिखन गर्न। आखिर खोटो लालपुर्जा कहाँ चल्नु ? त्यसो भएको त सरकारकै नियत खोटो भएर हो। नेपालको संविधानले नै हरेक नेपाली नागरिकलाई आवासको सुविधा हुने सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले आफ्ना नागरिकलाई भूमिहीन वा आवासविहीन बनाउने छुट उसलाई छैन। त्यो दायित्वबाट उसलाई उन्मुक्ति त मूल कानुनले नै दिँदैन। धनकुटाको समस्या एकातिर छ, अर्काेतिर मुलुकभरका हजारौं भूमिहीनले न भूमि पाएका छन् न लालपुर्जा।  

सरकार पटकपटक भूमि समस्या समाधान गर्न अनेकथरी आयोग र समिति गठन गरिरहन्छ। तर, देशमा भूमिको स्वामित्व हरेक नागरिकमा भएको सुनिश्चितता कहिल्यै हुँदैन। बरु भूमिहीन बर्सेनि बढेकै छन्। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएयता विभिन्न सरकारले भूमिका नाममा १७ थरी आयोग र समिति बनाए। त्यसयताको अवधिमा ४६ हजारभन्दा बढी बिघा जमिन बाँडिएको सरकारी तथ्यांकले नै भन्छ। सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्दा मुलुकमा भूमिहीनको संख्या १५ लाख छ। त्यतिका आयोग र समिति बनाएर पनि अझै लाखौं नागरिक भूमिको स्वामित्वविहीन छन् भने प्रश्न गम्भीर छ– सरकार वा राजनीतिकर्मीहरू आयोग किन गठन गर्छन् ? साँच्चिकै जनतालाई आवास दिलाउन, जमिन दिलाउन वा आफ्नै राजनीतिको रोटी सेक्न ? यस्तो झुटो आश्वासनको राजनीतिको अन्त्य तत्काल हुनुपर्छ। बरु सरकारले आवास सुनिश्चित गर्न जमिनै बाँड्ने परम्परावादी शैली बदल्नुपर्छ। अब भूमि वितरणबाट मात्रै आवासको अधिकार स्थापित हुँदैन। संसारका बडेबडे राष्ट्रले आवासका लागि ठूलाठूला अपार्टमेन्ट र एकीकृत बस्तीको अवधारणा स्थापित गरेका छन्। बरु रोजगारी र सीपलाई प्राथमिकता दिएर नागरिकलाई रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमी बन्न नीति निर्माण गर्नुपर्छ, जस्तो विकसित राष्ट्रहरूले गरिरहेका छन्।