विकास गर्न पुँजीको समस्या होइन : अर्थमन्त्री

image आँखा सम्वाददाता बुधबार, मङ्सिर २९ २०७८
image

काठमाडौं, २८ मंसिर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको विकास नहुनुमा पुँजी अभावभन्दा पनि बुझाइ कारक रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) ले आयोजना गरेको स्टेकहोल्डरहरूको भेटघाट तथा निफ्राको आगामी रणनीतिक यात्रा बारे छलफल कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले विकासका लागि सबैको बुझाइ परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
उहाँले विकासमा स्पष्ट धारणा नहुँदा विकासले गति लिन नसकेको भन्नुहुँदै पहिले सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । त्योसँगै सरोकारवाला सबैले विकासका बारे सकारात्मक धारणा निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘नेपालको सन्दर्भमा विकास गर्न पुँजीको समस्या होइन भन्ने मेरो धारणा छ । समस्या बुझाइको हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले विकास सम्बन्धी धारणा स्पष्ट बनाउन जरुरी छ । स्पष्ट धारणा भनेको सरकारकै हुनुपर्‍यो, समाजको हुनुपर्‍यो, लगानीकर्ताको हुनुपर्‍यो, निजी क्षेत्रको हुनुपर्‍यो । यहाँ त्यो स्पष्ट धारणाको अभाव छ ।’ स्पष्ट धारणासँगै काम गर्ने इच्छाशक्ति र दूरदृष्टि हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले सबैलाई उत्साहित बनाउने नीति बनाउँदा लगानीका लागि नेपालभित्रै पुँजी धेरै रहेको धारणा राख्नुभयो । हरेक व्यक्तिसँग रहेको पैसालाई एकीकृत गर्न सक्दा ठूलो पुँजीको निर्माण हुने उहाँको भनाइ रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुँजी छरिएर रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले भर्खरै स्थानीय तहमा पनि बैंक पुगेर अलिअलि त्यहाँ पैसा राख्ने चलन बढेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अझै पनि घरको दलिनमाथि पैसा राख्ने चलन छँदैछ ।’ त्यसरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई समेत लगानीका लागि आकर्षित गर्ने नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
विद्यमान नीति नै ढिलासुस्ती किसिमको रहेकाले नीति निर्मातामा पहिले विचार परिवर्तनको आवश्यकता रहेको मन्त्री शर्माले औँल्याउनुभयो । विकासको सोँच नहुँदा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । विकासका लागि पुँजी, ज्ञान, प्रविधिसँगै नीति समेत आउने भएकाले नीति सरल र सहज हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘नीतिहरू नै विकासलाई ढिलो गर्ने खाल्का बनेका छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा यस्ता पनि नीति छन् जुन सरकारको एउटा योजनाका लागि वन मन्त्रालय लगायत अन्यसँग स्वीकृति लिनुपर्छ । रुख काट्न विद्युत प्राधिकरणले दुई वर्ष स्वीकृतिका लागि कुर्नुपर्ने अवस्था पनि छन् ।’
त्यस्तै उहाँले पूर्वाधार निर्माणमा हुने पुँजी अभावलाई परपूर्ति गर्न निफ्रा जस्तो संस्थालाई बलियो बनाएर अगाडि लैजानुपर्ने बताउनुभयो । यस्तो संस्थालाई सक्षम बनाउँदा पुँजी निर्माणमा भइरहेको रिक्तता पूरिने भन्नुहुँदै निफ्रालाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । 

ad