प्रधानसेनापति गौरव शमशेर जबराले कमाण्ड सम्हालेको दोस्रो वर्ष चल्दै थियो । जंगी अड्डाभित्रैबाट उनीविरुद्ध भइरहेका र हुने गरेका षड्यन्त्रसँग जुध्दै गरेका राणा सेनाभित्र ‘उमेर विवाद’ का विपक्षमा थिए ।

उनको एउटै तर्क थियो, सेनाको उमेरका विषय अन्तिम अधिकार सेनासँगै हुनुुपर्छ । जसले आफ्ना कागजपत्रमा चलखेल गर्छ, उसलाई सैनिक नियमअनुसार कारबाहीको अधिकार जंगी अड्डासँग रहनुपर्छ । 

तत्कालीन प्रधानसेनापति राणा यही विषयसँग जुुधिरहेका बेला उनको सचिवालयमा एउटा उजुरी पर्छ । जसमा तत्कालीन सहायक रथी प्रेम शाही (हाल उपरथी) ले उमेर ढाँटेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तालिममा सहभागी भएकोले कारबाहीको माग गरिएको थिए ।

राणाले तत्काल आफ्नो सचिवालयलाई उजुरीका विषयमा छानबिन गर्न लगाए । कुरा सत्य निस्कियो ।  यसपछि राणाले शाही फर्कने मिति पत्ता लगाउन भने । 

त्यो दिन शाही इण्डियन एयरलाइन्सबाट फर्कंदै थिए । तत्कालीन प्रधानसेनापति राणाले सेनाको कानून हेर्ने प्राड विवाकका एकजना मेजरलाई बोलाए । 
‘त्यसलाई एयरपोर्टबाटै समातेर ल्याइज,’ राणाले त्यसबेला बोलेका शब्द सम्झँदै प्रत्यक्षदर्शी रहेका एकजना वरिष्ठ सैनिक अधिकारीले भने, ‘ल्याएर थुनामा राख, बाँकी म हेर्छु।’ 

ती मेजर (हाल प्रमुख सेनानी कानून) अक्क न बक्क परे । सहायक रथीलाई कसरी समाएर ल्याउनुु । उनले यो विषय कानूनकै तत्कालीन प्रमुख सेनानी महेन्द्रबहादुर शाही (हाल महासेनानी तथा डक्टरेट) लाई भने । 

ती मेजरलाई के थाहा, प्रेम शाही र महेन्द्र शाहीको सम्बन्ध । 

महेन्द्र शाही हतारहतार गर्दै प्रधानसेनापतिको कार्यालयमा पुगे । सेनामा कानून हेर्ने भएकाले उनी प्रधानसेनापति सचिवालयसँग सधैं नजिक थिए र छन् ।

उनले प्रधानसेनापति राणासँग हजार बिन्तीभाउ गरे । प्रेम शाही आफ्नै दाजु पर्ने र यसरी कारबाही गर्दा नमिल्ने भन्दै बल्लतल्ल राणालाई ‘कन्भिन्स’ गरे ।  यो घटनाको केही समयपछि राणा अवकाश भए । 

त्यसपछिका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री र हालका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा (तत्कालीन रथी) लाई मनाउँदै उनले आफ्नो उमेर सच्याउने विवादमा रक्षा निर्देशन समितिमार्फत निर्णयार्थ पेश गर्न जंगी अड्डालाई मनाए । 

तर, ढाँटेको कुरो काटेर मिल्दैन भने जस्तै उनको विषयमा पुराना अभिलेख र कागजपत्र हेरेर तत्कालीन रक्षा निर्देशन समितिका अध्यक्ष उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले उनको साविक जन्म मिति २०२२ पुस २० नै कायम हुने निर्णय गरिदिए । 

यो विषयमा थापा र शाहीले क्षत्री र पोखरेललाई दोषी देखे । प्रधानसेनापति थापा सधैं शाहीकै पक्षमा थिए । तर रक्षा निर्देशन समितिमा कागज बोल्दा उनी बोलेनन् । पछि उनै शाहीकै पक्षमा खुलेर लागे । त्यही कारण यतिबेला शाही रक्षा मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव, प्रधानसेनापति र जंगी अड्डा विरुद्ध मुद्दा लडिरहेका छन् । 

नेपाली सेनाको पश्चिम कमाण्ड गरिरहेका उपरथी प्रेम शाहीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन छ । उनले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा एकदिन गल्ती भएको र त्यसका रक्षा मन्त्रालयले पूर्वाग्रह राखेर अन्याय गरेको जिकिरसहित मुद्दा लडिरहेका छन् । 

तर, पर्दाफासले प्राप्त गरेको प्रमाणअनुसार उपरथी प्रेम शाहीले एकदिन देखाएर आफ्नो नागरिकता अनुसारको एक वर्ष उमेर बढाउन खोजिरहेका छन् । उनले भर्ना प्रयोजनका लागि सैनिक अभिलेखालयमा बुझाएको नागरिकता तथा अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा उनको जन्म मिति २०२२ पुस २० हो । 

नेपाली सेनाको नयाँ संरचना अनुसार बनेका ४ मध्ये पश्चिम कमाण्डको नेतृत्व गरिरहेका उपरथी प्रेम शाही प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका प्रिय र उनको ‘कोर टिम’ का सदस्य हुन् । यसको पुष्टि उनलाई प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो सचिवालयमा सचिवका हैसियतमा राख्नु र पछि डिजिएमओको जिम्मेवारी दिनुले गर्छ । \

सैनिक सचिव र डिजिएमओलाई सेनामा प्रधानसेनापतिको मुख्य अंग मानिन्छ । 

प्रधानसेनापति थापाका प्रिय विश्वासपात्र उपरथी प्रेम शाही यतिबेला तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, रक्षा मन्त्रालय, रक्षा निर्देशन समिति र  जंगी अड्डा समेतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा लडिरहेका छन् । उनको मुद्दा अग्राधिकार सहित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । 

र, उनले मुद्दा लड्न अनुमति दिने पत्रमा प्रधानसेनापति थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै त्यो निवेदनसमेत महेन्द्रबहादुर शाहीले लेखेका हुन् । 

सेनाभित्रको अर्को अचम्म उपरथी प्रेम शाहीको मुद्दा महेन्द्र शाहीकी श्रीमती अधिवक्त शोभा कार्कीले लडिरहेकी छन् । यसमा स्वार्थ बाँझिने विषय हुन्छ वा हुँदैन त्यो फैसलाको समय थाहा हुनेछ । तर सर्वोच्चले निवेदन उपर गरेको पहिलो आदेशमा अधिवक्ता कार्कीको नाम नै उल्लेख गरिएको छ । 

उपरथी शाहीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रहेको अंग्रेजी र नेपाली मिति मेल नखाएको सच्याउन र आफूलाई तत्कालीन रक्षामन्त्री पोखरेलले अन्याय गरेको दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्  । 

उनले वारेस गंगाबहादुर भुजेलमार्फत दर्ता गराएको निवेदनका साथमा आफ्ना सबै शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपी र अन्य कागजपत्र समेत बुझाएका छन् । 

८ पुस २०७७ मा दर्ता भएको रिट निवेदनको पहिलो सुनवाइ १२ पुसमा भयो । त्यतिबेला न्यायाधीश रहेका चोलेन्द्र शम्सेर जबराले कागज मगाउने आदेश गरे । १४ माघ २०७७ मा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुुङ्गानाले कारण देखाउ आदेशसहित ‘जर’साप’को मुद्दालाई अग्राधिकार दिइएको छ । त्यसयता केही दिनअघि मुद्दाको पेशी चढे पनि त्यसलाई आफू अनुकूल नहुने भएपछि सारिएको थियो ।  

संविधानको धारा ४६ टेकेर सर्वोच्च पुुगेका जंगी पोशाकधारी उपरथी शाहीलाई यतिबेला जंगी अड्डा नै बचाउ गरिरहेको छ । सेनामा धेरै कम यस्ता घटना छन्, जहाँ जंगी अड्डा र रक्षा निर्देशन समिति नाघेर जर्नेलहरु सर्वोच्च पुुगेका हुन् । शाही जस्तै उमेर सच्याउन निवेदन दिएका तत्कालीन उपरथी दीपकप्रसाद भारती र सूूर्य खनाल समेत त्यही निर्देशन समितिको निर्णयले अवकाश पाइसके । तर शाही त्यही समितिमा रहेका हालका प्रधानसेनापति थापाले गरेको निर्णयविरुद्ध मुद्धा लडिरहेका हुन् । 

रक्षा मन्त्रालयका अनुसार तत्कालीन रक्षामन्त्री तथा निर्देशन समितिका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, रक्षा सचिव विष्णुुप्रसाद लम्साल, तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री र बालधिकृत रथी रहेका पूर्णचन्द्र थापा तथा मन्त्रालयका सहसचिव सहितको बैठकले शाहीको जन्ममिति सच्याउन नसकिने सामूहिक निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय २० जेठ २०७५ मा तीनैजना निवेदक (उपरथी भारती र सहायकरथीद्धय खनाल र शाही) का हकमा भएको थियो । 

रक्षा निर्देशन समितिले चलानी नम्बर २८३५ को पत्र जंगी अड्डामा पठाउँदै उपरथी दीपकप्रसाद भारती, सहायक रथी सूर्यप्रसाद खनाल र सहायक रथी प्रेम शाहीको जन्म मिति अभिलेख संशोधनका सम्बन्धमा सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ को नियम ७७ को उप नियम (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार निजहरुको जन्म मितिको अभिलेख संशोधन हुन नसक्ने देखिएकोले सो विषयमा प्रधानसेनापतिलाई पुनर्विचार गर्न लेखी पठाउने जानकारी दिइयो । 

उपरथी शाहीले यो निर्णयका विषयमा आफूलाई वर्षौंसम्म जानकारी नदिएको दाबी रिट निवेदनमा गरेका छन् । अझ उनले आफूले दिएको निवेदनको कारवाही के भयो भनी २३ मंसिर २०७७ मा रक्षा सचिवलाई सोधेको समेत उल्लेख गरेका छन् । रक्षा सचिवले जन्ममिति संशोधन हुन नसक्ने निर्णय भएको जानकारी उपरथी शाहीलाई गराएपछि उनी मुद्दामा गएको जनाएका छन् । 

उनको निवेदनअनुसार सैनिक कर्मचारीको नाम, जात, उमेर सच्याउने सैनिक आदेश अनुसार गठित तत्कालीन बलाधिकृत रथी थापाको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन भएको थियो । बोर्डले ३० चैत २०७४ मा  एकरूपता कायम गर्ने राय दिएको थियो र बोर्डको राय अनुसार तत्कालीन प्रधान सेनापति क्षत्रीले जन्म मितिमा एकरूपता कायम गर्न ६ जेठ २०७५ मा समर्थन जनाएका थिए । र यही आधारमा जंगी अड्डाले ६ जेठ २०७५ मा रक्षा मन्त्रालय रक्षा निर्देशन समितिलाई पत्र पठाएको थियो । 

तर, सोही वर्ष २० जेठमा उपरथी भारती र सहायकरथीद्वयका कागजपत्र केलाउँदा निर्देशन समिति सन्तुुष्ट हुन सकेन । उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार यही विषयले तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्री र बलाधिकृत रथी थापाबीच ‘सम्बन्ध चिसो’ बनाएको थियो । 

एक वर्ष लम्बाएर रथी हुने ‘भित्री खेल’ 

शाहीले कक्षा ३ सम्मको प्राथमिक शिक्षा जन्म जिल्ला डोटीको स्थानीय विद्यालयबाट लिएका थिए । सन् १९७६ मा कक्षा ४ मा बुढानीलकण्ठ स्कूलमा भर्ना भई सन् १९८३ (विसं २०३९) मा त्यही विद्यालयबाट प्रथम श्रेणीमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरी विद्यालय शिक्षा पूरा गरे ।  त्यसपछिको शिक्षा भारत उत्तराखण्डको मसुरी मोर्डन स्कुलको इण्डियन स्कुल एक्जामिनेसन सर्टिफिकेट  १२ कक्षा  (प्रमाणपत्र तह सरह) अध्ययन गरे ।

शाहीले नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नु अघि १६ भदौ २०४३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । त्यो नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उनको जन्म मिति २३ पुस २०२३ रहेको दाबी उनले गरिरहेका छन् ।  तर, उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार सैनय भर्नाका लागि उनले उमेर बढाएका थिए । अनि पछि त्यो नागरिकताको अर्को प्रतिलिपि लिँदा उमेर घटाइएको हो । 

३ फागुन २०४३ मा सहायक सेनानी पदबाट नेपाली सेनामा प्रवेश गरेका उनले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २०२३ पुुस २३ भएको तर एसएलसी लगायतका शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको भन्दा १ दिन अघिको मिति २०२३ पुस २२ भएको प्रमाण अदालतमा पेश गरेका छन् ।

यो विषय एकदिनको होइन, यो वर्ष घटाउन रचिएको षड्यन्त्र हो,’ सैनिक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘हामी सर्वोच्चको फैसला पर्खिरहेका छौं, उनको सक्कली फाइल त्यसपछि सार्वजनिक हुनेछ ।’

तर, उनले बुझाएका कागजपत्रमा शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि सहितका आधारहरु विश्वसनीय नभएकाले उनले प्रधानसेनापति थापाकै सल्लाहमा अदालतको बाटो समाएको उनी निकट एक जर्नेलले पर्दाफासलाई बताए । 

सेनामा सैनिक आचारसंहिताको चर्को अभ्यास गरिरहेका प्रधानसेनापति थापाले आफू र जंगी अड्डा विरुद्ध मुद्धा पर्दा समेत सैनिक प्रवक्ता मार्फत नैसर्गिक अधिकारको वकालत गर्नु हास्यस्पद भएको ती जर्नेलको टिप्पणी थियो । 

‘सेनामा उमेर सच्याउने खेला नयाँ होइन, तर शाहीको घटनामा जंगी अड्डाले नसकेपछि ‘सेटिङ’ मा अदालतको बाटो समाइएको हो,’ ती जर्नेलले पर्दाफाससँग टेलिफोनमा भने, ‘एक वर्ष लम्बाउन सके शाही रथी हुने पक्का हुुन्छ । ’

‘रक्षामन्त्री पोखरेलको निर्णय बद्नियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’

उपरथी शाहीले तत्कालीन रक्षामन्त्री पोखरेलले गरेको निर्णय बद्नियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएकोले सच्याउन माग गरेका छन् । उनले यसको आधारमा रक्षामन्त्री पोखरेलले फाइल खिँचेर निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।  

उनले मन्त्री पोखरेलले समितिलाई एकातिर पन्छाएर एक्लै निर्णय गर्नाले बदनियतसाथ निर्णय गरेको स्थापित भएको दाबी समेत गरेका छन् । 

उनले निवेदनमा ‘विपक्षी मन्त्री र मन्त्रालयलाई तालुकवाला मन्त्रालय भएको हैसियतमा जानकारी र अभिलेखको लागि मात्र पठाउँने हो र त्यही प्रयोजनको लागि पठाइएकोमा बोर्डको सिफारिशअनुसार प्रधानसेनापतिबाट सच्याएको विषयको पुनरावेदन सुने जसरी निर्णय गर्ने अधिकार नै नभएको’ दाबी समेत गरेका छन् । 

अदालत र जंगी अड्डामा ‘सेटिङ’ को आशंका 

सर्वोच्च अदालतमा एकजना बहालवाला उपरथीले हालेको रिट निवेदनमा विषयमा करिब ६ महिनासम्म कुनै चालचुुल नै भएन । जब कि सानाभन्दा साना विषयका रिट निवेदनबारे अदालतकै मिडिया हेर्ने विज्ञ र पत्रकार मार्फत जानकारी गराउने, दिने र लिने गरिन्छ ।

तर उपरथी शाहीको मुद्दा हाल आएरमात्र उनकै ब्याची मार्फत बाहिरिनुुले अदालत प्रशासन समेत सन्देहको घेरामा रहेको स्पष्ट छ । यहाँ ‘पत्रकारले किन नखोजेको’ भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्न सक्छ । तर अदालत संयन्त्र अनुसार कि निवेदक वा अदालतले जानकारी नचुहाउँदासम्म यस्ता विषय ‘भित्रभित्रै’ मिलान, उठान र समाधान हुनेगर्छ । 

अर्को विषय भनेको शाही उपर साँच्चिकै अन्याय भएको भए यो विषयमा उनी समेत खुलेर बाहिर आउन सक्नुपथ्र्यो । तर लुकाएको विषय बाहिर आएपछि यतिबेला सेनाको ‘प्रोपोगाण्डा’ वार रुपमा डेढ महिना अघिका उपलब्धिलाई मिडियामा छरेर यो विषय विषयान्तरको कोशिसमा छ । 

यस्तै जंगी अड्डाका मुख्य स्थानको बागडोर सम्हालिसकेका उपरथी शाहीले अभिलेखालयमै चलखेल गरेको आशंकासमेत गरिएको छ ।  

- पर्दाफास