कर नै तिर्दैनन् प्रतिष्ठित कम्पनी

image आँखा संवाददाता शुक्रबार​, भाद्र ११ २०७८
image

सुर्खेत । राज्यलाई कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो । नागरिकले तिरेको करबाट नै राज्य सञ्चालन हुने गर्दछ । तर, कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्र ठूल–ठूला विज्ञापन बोर्ड झुण्डाएका देशकै प्रतिष्ठित कम्पनीले नै नगरपालिकालाई विज्ञापनबापत तिर्नु पर्ने कर तिरेका छैनन् ।

सुर्खेतमा विज्ञापन कर उठाउने जिम्मा पाएको सहारा निर्माण सेवाले विज्ञापन बोर्ड लगाउने तर कर नतिर्ने २६ कम्पनीविरुद्ध जिल्ला अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर भएपछि ती कम्पनीहरुको असलियत बाहिर आएको हो । सहारा निर्माण कम्पनीका सञ्चालक दशरथ चन्दले विज्ञापनबापतको तिर्नुपर्ने करिब ३३ लाख ३० हजार ८ सय रुपैयाँ असुल गराइदिन जिल्ला अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

सहारा निर्माण र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबीच २०७७ असोज ४ मा सुर्खेतमा विज्ञापनबापतको कर संकलन गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापछि सहाराले २ लाख १ सय रुपैयाँ नगरपालिकालाई दाखिला गरेर वीरेन्द्रनगर क्षेत्रभित्र विज्ञापन कर संकलन गर्ने कार्यादेश प्राप्त गरेको थियो ।

कम्पनीका सञ्चालक चन्दले ती २६ कम्पनीलाई विज्ञापनबापतको कर तिर्न बारम्बार ताकेता गर्दासमेत कसैले राजस्व दाखिला नगरेका कारण अदालत गुहार्न बाध्य भएको बताउँछन् । चन्दले नगरपालिकाबाट अनुमति पाए पनि कर संकलन गर्न भने पाएका छैनन् ।

नेपालकै ठूला कम्पनीहरुले वीरेन्द्रनगर नगरक्षेत्रमा होर्डिङबोर्ड राखेर विज्ञापन गर्ने तर त्यसको रकम भुक्तानी नगर्दा आफूहरुलाई समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘कानूनअनुसार सबै चल्नुपर्ने देखिन्छ । ठूला कम्पनीले मनलाग्दी विज्ञापन गर्ने तर राज्यले तोकेको कर नतिर्ने कार्य राम्रो होइन,’ चन्द भन्छन्, ‘कर संकलनको जिम्मा मैले पाएको हो । जिम्मा पाएअनुसार नगरपालिकाले बारम्बार मलाई कर चुक्ता गर्न पत्र पठाइरहेको छ । तर करदाताले नदिएपछि मैले कसरी तिर्ने ?’

व्यवसायी चन्द यही समस्याका कारण अदालत जान आफू बाध्य भएको बताउँछन् । उनका अनुसार सेवाग्राहीले समयमै कर तिरे आफूले पनि समयमै नगरलाई चुक्ता गर्ने हो ।

विज्ञापन बोर्डको कर नतिर्नेमा एनसेल, सिजी फुड्सलगायत प्रतिष्ठित कम्पनीसमेत परेका छन् । कर नतिर्नेमा सबैभन्दा बढी रकम सिजी फुड्सको छ । जो नेपालकै नं. १ कम्पनी हो ।

सिजी फुड्सले यतिबेलासम्म ४ लाख ६१ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । एनसेल एक्जियटा लिमिटेडको ९५ हजार २ सयरुपैयाँ कर रकम तिरेका छैनन् । यस्तै हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.को ५२ हजार ४ सय, सम्राट सिमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. १ लाख ४८ हजार एकसय ६०, वर्जर पेन्टस नेपाल (वर्जर एण्ड निकोल्सन) को ५२ हजार ८ सय रकम तिर्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी नारायणी स्टिल प्रा.लि. को पनि ३६ हजार बराबर रकम बाँकी छ । त्यसैगरी कर नतिर्ने कम्पनीहरुमा घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. ६९ हजार ६ सय, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि. ४७ हजार २ सय, जन्सा कार्पेट (आसी इण्डष्ट्रिज) १ लाख ४४ हजार, विश्वकर्मा सिमेन्ट प्रा.लि. ६० हजार ८ सय बराबरको कर रकम बाँकी छ ।

यस्तै एसियन थाई फूड्स प्रा.लि. को २ लाख १३ हजार ७ सय ६०, मंगलम इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. ६० हजार ४ सय, लिक्कियर वल्र्ड १ लाख ८ हजार ६ सय ४०, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड ७८ हजार ४ सय बराबरको कर रकम नतिरेको उल्लेख छ ।

कर नतिर्ने कम्पनीहरुमध्ये यति रुब्वरी प्रा.लि. ३९ हजार २ सय, अम्बे स्टिल्स प्रा.लि.को पनि ३४ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ । जस्मिन पेन्टस प्रा.लि. १ लाख ८९ हजार २ सय, टाटा पेन्टस एण्ड केमिकल इन्डष्ट्रिज प्रा.लि. १ लाख ७४ हजार ४ सय र वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले २ लाख ४ हजार ८ सय बराबरको कर रकम तिर्न बाँकी रहेको छ ।

त्यसैगरी शोंसी शिवम् सिमेन्ट प्रा.लि. एक लाख १९ हजार दुई सय, आईएमई डिजिटल सोलुसन प्रा.लि. दुई लाख ३२ हजार आठ सय, ईसेवा फोनपे प्रा.लि. एक लाख ३२ हजार चार सय, सर्वो लुव्रिकेन्ट एचएच नेपालको एक लाख ३४ हजार चार सय, हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी लिमिटेड प्रा.लि. ९५ हजार दुई सय तिरेका छैनन् भने शुभमश्री अग्नि सिमेन्ट उद्योगले पनि १ लाख ७३ हजार ६ सय र गोयन्का स्टिल प्रा.लि.ले ९२ हजार बराबरको कर दाखिला गरेका छैनन् ।

विज्ञापनबापतको कर रकम असुली गरिदिन वादी सहारा निर्माण कम्पनीका सञ्चालक दशरथ चन्दले माग गर्दै दर्ता गरेको मुद्दाबमोजिम जिल्ला अदालत सुर्खेतले असोज ५ गते तारेखका लागि उपस्थित हुन कर नतिर्ने सबै कम्पनीलाई ताकेता गरेको छ । 

ad