झापा , साउन २० । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग झापाले केही दिनमा वितरण गर्न लागेको १८ सय धनीपूर्जा अलपत्र परेको छ ।

यसअघिका आयोगले अधुरो छोडेका ३५ सय संकलित फाइलमध्ये १८ सय वटालाई स्क्रीनिङ गरी आयोगले केही दिनमै धनीपूर्जा वितरणको तयारी गरेको थियो । तर , शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएपछि जिल्लास्थित आयोगको सबै काम अलपत्र परेको हो ।

झापामा गत फागुनदेखि प्रेम गिरीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । कोरोना संक्रमणका बावजुद आयोगले कामलाई तीब्रता दिएको थियो । आयोगले धेरै कामलाई अगाडि बढाएको निवर्तमान अध्यक्ष गिरीले बताए । ‘ हामीले आयोगको कामलाई तीब्र गतिमा अगाडि बढाएका थियौं ’ उनले भने ,‘ आयोग विघटन भएपछि सबै कम अलपत्र परेको छ । ’

लिलक आयोग ,अर्जुन आयोग , प्रेम आयोगलगायतले अधुरा छोडेका फाइलहरु यो आयोगले टुंग्याउन लागेको थियो । ती फाइलहरुमा कही श्रेस्ता नभएको , कही नक्सा नभएको , कही मोठ भिडेको थिएन ।
आयोगले गरेका कामहरु
आयोगले जिल्लाका १५ वटै पालिकाहरुसँग समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकेको थियो । त्यसमध्ये मेचीनगर र गौरीगञ्जबाहेक १३ वटामा भूमिहीन दलित , भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन भइसकेको थियो । मेचीनगर र गौरीगञ्जमा भने लगत संकलन जारी रहेको थियो ।

संकलित लगतको राष्ट्रिय क्रम अनुसार प्रविष्टिकरण गर्ने काम भइरहेको थियो । करीव १३ हजार सूचना संकलन भएको थियो भने अव्यवस्थित वसोवासको करीव ३२ हजार लगत संकलन भएको जनाइएको छ । कनकाई नगरपालिकाको ३ हजार कित्ता नापजाँच भइसकेको थियो । जसलाई धनीपूर्जाका लागि सिफारिस गर्ने चरणमा रहेको थियो ।

त्यस्तै राधाकृष्ण जग्गा दर्ता समतिले अधुरा छोडेका काममध्ये शिवसताक्षीको वडा नं १ र २ तथा कमलको वडा नं ६ र ७ को जग्गा नापजाँच सकेर मोठ भिडाउन दमक मालपोत कार्यालयमा पठाइसकिएको थियो । त्यस्तै २०१८ सालमा पूर्व बडामहारानीले गौरादह ४ र ५ का ५६ सय घरलाई दिएको जग्गामध्ये ३१८ परिवारलाई पूर्जा दिने तयारी गरिएको थियो ।

ती परिवारको जग्गा निर्णय गरिसकेर धनीपूर्जाका लागि गत असारमा मालपोत कार्यालय दमकमा निर्देशन दिइसकिएको गिरीले बताए । देशभरिमा ४३ हजार वटा फाइल रोकिएर रहेकोमा त्यसमध्ये २१ हजार २० वटा फाइल झापाका रहेका छन् । गिरीका अनुसार आयोगले ती सबै २१ हजार फाइल अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो ।

त्यस्तै प्रत्येक पालिकामा नापजाँच गर्ने प्राविधिकको व्यवस्था गर्नेक्रममा ९ वटा पालिकामा प्राविधिक नियुक्त भइसकेको थियो भने ७ वटा पालिकामा प्राविधिकलाई तालिम प्रदान गरिएको थियो । बाँकी ८ वटा पालिकामा साउन महिनामा तालिम गराउने कार्यक्रम रहेको गिरीले बताए ।

जिल्लाका १० वटा पालिकामा नापजाँच पूरा भएको थियो भने बाँकी ५ वटामा साउनमा गर्ने योजना रहेको थियो । सीमित स्रोत साधनका बावजुद आयोगले केन्द्रबाट जनशक्ति मगाएर जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको गिरीले बताए ।

त्यस्तै गौरादहमा फिल्ड अफिस खोल्न अनुमति लिइसकेको उनले बताए । संविधानसभा सदस्य गिरी अध्यक्ष रहेको आयोगको सदस्यमा मदन अधिकारी र विज्ञ सदस्यमा राधाकृष्ण खनाल रहेका थिए ।

आयोगमा नापी, वन र मालपोत कार्यालयका प्रमुखलाई पदेन सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो / Pratidin Daily