लगानी बैंकबाट कि बजारबाट ?

image अनुज दाहाल आइतबार​, श्रावण १० २०७८
image

कुनै पनि अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर उकास्न लगानीको ठूलो भूमिका हुन्छ । लगानीले वर्तमानमा माग र भविष्यमा आपूर्ति क्षमता बढाउँछ । माग र आपूर्ति दुवैमा सुधार भई आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ ।

निजी लगानी स्वपूँजी र बाह्य स्रोत दुवैबाट जुटाउन सकिन्छ । सानातिना लगानी स्वपूँजीबाट भए पनि ठूलो स्तरको लगानीका लागि बाह्य पूँजी जुटाइन्छ । आफै लगानी गर्न सक्नेले पनि लिभरेजका लागि केही ऋण लिन्छन् । लगानी बैंकबाट जुटाउने कि बजारबाट भन्ने विषय सम्बद्ध व्यवसायको रणनीति र मुलुकभित्र बैंक र बजारको विकास स्तरमा पनि निर्भर हुन्छ । यसैका आधारमा अर्थतन्त्रलाई बैंकमुखी र बजारमुखी भनेर पनि चिनिन्छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई बैंक र बजारमध्ये कुनले बढी गति दिन्छ भन्ने विषय विवादित छ ।

अर्थशास्त्री कुन्ट र लेभिनको विचारमा आर्थिक वृद्धिलाई बैंकिङ र बजार दुवैले सहयोग गरे पनि एउटा विन्दुपछि बैंकभन्दा बजारको प्रभाव उच्च हुन्छ । अर्थात् अर्थतन्त्र धनी हुँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बजार बढी प्रभावकारी देखिन्छ । अर्थशास्त्री ग्याम्बाकोर्टा, याङ र सात्सरोनिसका अनुुसार बजारभन्दा बैंकमा आधारित अर्थतन्त्रमा मन्दीको प्रभाव तीन गुणा बढी देखिन्छ । वित्तीय संकटको समयमा बैंकले भन्दा बजारले बढी जोखिम वहन गर्न सक्छ । अर्थशास्त्रीद्वय शंखा चक्रवर्ती तथा ट्रिडिप रायका अनुसार आर्थिक वृद्धिलाई बैंक तथा बजार दुवैले टेवा दिए पनि बजारभन्दा बैंकिङ प्रणालीका बढी फाइदाहरू छन् । बैंकले बढीभन्दा बढी उद्यमीहरूलाई समेट्न सक्छ । श्रममुखी परम्परागत क्षेत्र खुम्चिँदै आयको समान वितरण हुन्छ । उच्च लागतका कारण बजारले परम्परागत क्षेत्रलाई खासै प्रभाव पार्न सक्दैन ।

उपर्युक्त अध्ययनहरूको निष्कर्ष के हो भने उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न बजारमार्पmत ठूला क्षेत्र समेट्नुपर्छ । बैंकहरूले परम्परागत तथा साना क्षेत्रलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अनि मात्र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन सकिन्छ ।

विगत १ दशकमा नेपाली अर्थतन्त्रको औसत आर्थिक वृद्धिदर करीब ४ दशमलव ३ प्रतिशत रह्यो । हाल कृषिक्षेत्रको जीडीपीमा योगदान करीब २५ प्रतिशत छ । यो क्षेत्र अझै परम्परागत प्रविधिमुखी छ । बैंकहरूले कृषिक्षेत्रमा करीब ५ प्रतिशत मात्र लगानी गरेका छन् । एक दशक अवधिमा कुल बैंकिङ कर्जा भने बढेको देखिन्छ । बैंक कर्जा र जीडीपी बीचको अनुपात दशकअघिको ४४ दशमलव ९ प्रतिशतबाट बढेर ८३ दशमलव ४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । पूँजी बजारमा सूचीकृत शेयरको कुल चुक्ता रकम जीडीपीको ९ दशमलव ३ प्रतिशतबाट घस्रिँदै १२ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म मात्र आइपुगेको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रले बजारभन्दा ६ दशमलव २ गुणा बढी लगानी जुटाएको देखिन्छ । बैंकहरू कृषिभन्दा उद्योग तथा सेवाक्षेत्रमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । अतः पूँजी बजार विस्तारै अगाडि बढे तापनि अझै लगानीकर्ताहरू बैंकप्रति आकर्षित छन् ।

व्यवसायीहरूले बैंक कर्जा रुचाउनुका कारणहरू छन् । सामान्य भेटघाट र केही कागजातहरू पेश गरेमा बैंकले सजिलै कर्जा दिन्छ । बेलाबखत ब्याज पनि घटाइदिन्छ । कारोबार गोप्य नै रहन्छ । कारोबार खस्किँदा पनि पुनरुत्थानका योजना पेश गरेमा बैंकले सहयोग नै गर्छ । तर, बजारबाट लगानी जुटाउन केही प्रक्रियागत समय लाग्छ । वित्तीय विवरण आवधिक रूपले प्रकाशन गर्नुपर्छ । बेलाबखत व्यवसायको कारोबारप्रति टीकाटिप्पणी गरिन्छ । सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सञ्चालक र बाह्य विज्ञलाई समेट्नुपर्छ । एकल निर्णय लिन सकिँदैन । ऋणपत्रबाट लगानी जुटाएको अवस्थामा नियमित रूपमा ब्याज तिर्नुपर्छ ।

नेपालको पूँजीबजारमा हाल २२० ओटा कम्पनीहरू मात्र सूचीकृत छन् जसमध्ये वित्तीय क्षेत्र बाहेकबाट केवल ७५ ओटा छन् । यीमध्ये जलविद्युत्का ४० र उत्पादन तथा प्रशोधनका १९ ओटा कम्पनी छन् । होटेल, व्यापार, लगानी र अन्य बाँकी १६ भित्र अटाएका छन् । यीमध्ये केहीले अत्यन्त न्यून अनुपातमा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरेका छन् भने अधिकांशले अझै बैंकबाट ऋण लिएर ठूलो लगानी गरेका छन् । वास्तविक क्षेत्रका धेरै कम्पनीहरू अझै पूँजी बजार बाहिरै छन् । १ अर्ब वा सोभन्दा बढीका सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पूँजी बजारमा आबद्ध गराउने सरकारी नीति खै के हुँदैछ । धितोपत्र बोर्डको विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली र मौद्रिक नीतिको कोभिडबाट अति प्रभावित परियोजनाको कर्जालाई प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल, डेब्ट इक्विटी कन्भर्सन, स्पेशल पर्पस भेहिकलबाट पुनःसंरचना गर्ने सुझावप्रति व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया देखाएका छैनन् ।

हामीले नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुक, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय र सन् २०४३ सम्ममा प्रति व्यक्ति आय १२१०० डलरसहित विकसित मुलुकमा स्तारोन्नति गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएका छौं । यसका लागि वार्षिक १० दशमलव ५ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ । कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्र बार्षिक क्रमशः ५ दशमलव ५ प्रतिशत, १३ प्रतिशत र १० दशमलव ९ प्रतिशतले विस्तार गर्दै यी क्षेत्रहरूको अर्थतन्त्रमा अंश सन् २०४३ सम्ममा क्रमशः ९ प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ६१ प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेछ । पन्धौं योजना (२०१९/२०–२०२३/२४) ले लिएको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ९ दशमलव ६ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्त गर्न कुल रू.९२ खर्ब २९ अर्ब लगानी चाहिन्छ जसको ५५ दशमलव ६ प्रतिशत निजीक्षेत्रबाट जुटाउनुछ ।

तीव्र आर्थिक वृद्धिको दौडमा निजीक्षेत्रबाट उच्च लगानी आवश्यक पर्छ र लगानीसँगै जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । भूकम्प, कोभिड र अन्य जोखिमहरूको भार बैंकिङ क्षेत्रमाथि मात्र पार्न सकिँदैन । त्यसैले वास्तविक क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूलाई बाह्य पूँजीको ठूलो अंश बजारबाटै जुटाउन अभिप्रेरित गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई मुख्य रूपले साना तथा पिछडिएका क्षेत्रलाई उकास्न तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न अग्रसर गराउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । साथै, वस्तु बजारको विकासमार्फत पनि परम्परागत कृषिक्षेत्रलाई उकास्दै जानुपर्ने खाँचो छ ।

सरकारलगायत अन्य सबै सम्बद्ध निकायहरूले आप्mना सबै नीति तथा कार्यक्रमहरू यस्ता तथ्यहरूलाई समेत विचार गर्दै रणनैतिक रूपले अगाडि बढाउन सकेमा नेपालले लिएका आर्थिक समृद्धिका दीर्घकालीन सोच प्राप्त गर्न कठिन छैन ।आर्थिक अभियानवाट

लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् ।

ad