धरापमा गणतन्त्र !

image —राजबाबु शंकर बुधबार, जेष्ठ २६ २०७८
image

नेपालमा गणतान्त्रिक व्यवस्था बहाल गरिएको यसपालि जेठ १५ गते १३ वर्ष नाघ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (तिनताकको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र) मा ६ सय १ जना संविधानसभाका निर्वाचित सदस्यहरूको पहिलो भव्य बैठकले २ सय ५० वर्ष क्रमिक विरासत रहेको नेपालको राजसंस्थालाई बलात् बर्खास्त गरेको थियो । यस अर्थमा उक्त बैठक ऐतिहासिक थियो ।

२०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनबाट पुनस्र्थापित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को २०६३ जेठ ४ गतेको घोषणाले राजाका सम्पूर्ण शक्ति निलम्बन गरिसकेको अवस्थामा संविधानसभाको २०६५ साल जेठ १५ गतेको सोही पहिलो बैठकले राजसंस्थालाई नेस्तनाबुद गरेको थियो । तर, आम त्रासदीमय संशयका बाबजुद नेपालमा राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण बहिर्गमन भयो ! त्यो समय–खण्डको स्मरणले सम्भवतः आम नेपालीलाई ‘नोस्टाल्जिक’ बनाउँछ ।

जेठ ४ गतेकै संसद्को घोषणापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रप्रमुखको कार्यभार सम्हालेका थिए । जेठ १५ गतेको बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा कुलबहादुर गुरुङले गरे । (उनै गुरुङले असहज परिस्थितिमा पनि सम्बैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्न भने छाडेका थिएनन्) सो बैठक प्रारम्भ हुनासाथ पेश गरिएको राजतन्त्र अन्त्य सम्बन्धी प्रस्ताव अत्यधिक बहुमतले (४ मत बाहेक) पारित गरिएको थियो । तत्पश्चात् नेपाल सर्वथा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको थियो ।

सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको प्रतिनिधिमूलक विम्बका रूपमा गणतन्त्रलाई भावातिरेक भएर आत्मसात गरिएको थियो । तथापि संविधान लेखनको काम भने बाँकी छँदै नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ अनुरुप त्यसपछिका दिनहरू गुज्रिए । 
भन्नै पर्छ– त्यसपछिका दिनहरू प्रीतिकर रहेका छैनन् । गणतान्त्रिक नेपालमा नागरिकहरूको आशा क्रमिक निराशामा परिणत हुँदै छ, शासन सञ्चालकहरूप्रतिको विश्वास क्षय हुन अब सम्भवतः बाँकी छैन ! यसै पनि कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय प्रणाली साध्य मात्र हुन् ।

त्यसले नागरिकप्रतिको दायित्व सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यस्ता प्रणालीले निश्चित रूपमा औचित्य गुमाउँदै जान्छ । र, भइरहेको त्यही नै छ । यो १३ वर्षको अवधिमा गणतन्त्रको मूल्य–मान्यता निरन्तर धुलिसात् भएको छ । उतिबेलाका क्रान्तिका सारथिहरू यतिञ्जेल सत्तालिप्सा र सम्पत्ति आर्जनको लालचमा मात्रै रल्लिइरहँदा गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै धरापमा पारिदिएका छन् ।

क्रान्ति गर्नेहरूबाटै यो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको आवश्यकतामा गम्भीर सवाल खडा भइसकेको छ । क्रान्तिका नेताहरूकै राष्ट्रद्रोह र जनविरोधी कामका कारण गणतन्त्र असफल भएको कतिपय विश्व इतिहासमा पटक–पटक राजतन्त्र फर्किएको छ । 

शासकीय परिवर्तन वा अधिकतम जनमैत्री व्यवस्थाका खातिर लड्ने–भिड्नेहरू आफू सत्तामा पुगेपछि प्रायशः निरंकुश हुन खोजेका प्रशस्त उदाहरण छन् । उनीहरूको त्यस्तो आचरणबाटै वस्तुतः राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा घनीभूत हुन थाल्ने हो ।

२०४७ सालपछिको प्रजातन्त्रोत्तर समय होस् या २०६५ सालपछि अहिलेसम्मको गणतन्त्रोत्तर अवधि होस्, हालसम्म कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई र कम्युनिष्टका मनमोहन अधिकारी बाहेक सरकारी नेतृत्वमा रहनेहरूले देश र जनतासम्मत् ‘डेलिभरी’ दिन सकेका छैनन् ।

प्रसिद्ध लेखक हन्टिंटनले भने झैं– क्रान्तिको बेला हुने ‘रिभोल्युसन अफ् राइजिङ एक्सपेक्टेसन’मा धोखा हुँदा ‘रिभोल्युशन अफ् राइजिङ फ्रस्ट्रेसन’को सुनामीले सबैलाई बगाएर लान सक्छ ।– सोे भनाइ नेपालको सन्दर्भमा पनि अहिले आएर ठ्याक्कै मिल्न गएको महसूस हुन थालेको छ ।

अर्थात्, नेपालीजनले आफ्नो अपेक्षामाथि धोखा भइरहेछ भनेर बारम्बार दिइरहेको चेतावनीलाई नेतृत्वमा रहनेहरूले बुझ पचाइरहनु प्रकारान्तरले अब धोका उनीहरूले पाउन सक्छन् ।

गणतन्त्रमा जनताप्रति सही निर्भरता र सही जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ । बृहत्तर समुदायको मतबाट चल्ने गणतन्त्रमा राज्य चलाउने जिम्मेवारी लिनेहरू स्वाँठ, उत्ताउलो र तानाशाहसदृश भए भने गणतन्त्र नफाप्ने तथ्यहरू त समयक्रमले उजागर गरिरहेकै छ ।

अभिभावकीय भूमिकामा नेपाली नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने शासन सञ्चालक जनताप्रति गैरजिम्मेवार बन्ने, शासन सञ्चालनको ढंग नपु¥याउने वा जानाजान मनपरी गर्ने, त्यो मनपरीको विरोध हुँदा आफ्नो दलको र त्यसभित्र पनि आफ्ना भजने गुटको संरक्षण गर्ने, तिनैलाई पोस्ने र हरहालमा सत्ता जोगाउने फोहोरी खेलमा लागेको नेतृत्वको जात्रा आजको नेपालको तस्वीर हो । 

जनता कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहँदा र यथासमय उपचार नपाएर नागरिकहरूको अकालमा ज्यान गइरहँदा पनि मानवीय संवेदनाशून्य सरकारले केवल आफ्नो घमण्डको तुष्टिका खातिर बेफ्वाँकमा संसद् विघटन गरेर अनाहक चुनावको ऐलान गरेको छ ! गैरजिम्मेवार सरकार अब अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएर फेरि पनि चिची–पापाको लोभ देखाउँदै मतदातालाई भ्रमित तुल्याउन खोज्दै छ ।

प्रतीक्षाकै विषय छ– महामारीबाट परिवार गुमाएका, कोरोनाको संक्रमणबाट ज्यान बचाउन सरकारबाट भरपूर मद्दत नपाएका नेपाली जनताले सरकारको यस्तो भद्दा मजाक विरुद्ध कस्तो सजाय दिने हुन् । 

‘गणतन्त्र विलासिताले अन्त्य हुन्छ भने राजतन्त्र गरीबीले’– दार्शनिक मन्टेस्क्यूको यो भनाइ आज नेपालमा हुबहु लागू भएको प्रतीत हुन्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि जस्तोसुकै शैलीको तानाशाहलाई ठीक गर्न सक्ने नागरिक चेत र तद्नुरुप इच्छाशक्ति भएमा शासकहरू तह लाग्न बाध्य हुन्छन् ।

जनताले शासकीय दुराशयको निगरानी गरिरहने हो भने र तिनको गलत शासनशैलीको प्रतिवाद गर्न नागरिक हरदम सक्रिय रहिरहने हो भने सन्की र खराब तानाशाहहरू टिक्न सक्दैनन् । चौधौं गणतन्त्र दिवस उपरान्तका समयले त्यो पाठ शासक र नागरिक दुबैलाई सम्झाइ–सिकाइ गर्छ कि त ? 

—राजबाबु शंकर
 

ad