आँखा संवाददाता
बिहीबार, जेष्ठ २७ २०७८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि मात्रै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा साविकको मन्त्रिमण्डलका चारजनालाई मात्रै निरन्तरता दिए । निरन्तरता पाउने भाग्यमानीमध्येका एक हुन् कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ ।
नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनपछि सरकारले काम अघि बढाइउँदै विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । अहिलेको मन्त्रिमण्डल नै अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । मन्त्रीपरिषदको संरचना र सन्तुलनले पनि कसैलाई सन्तुष्ट बनाएको छैन ।
यीबाहेक राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न विषयमा मन्त्री श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ, :
– भर्खरै पुर्नगठन भएको १७ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदमा ११ जना मन्त्री प्रदेश २ बाट छन् । यो संघीय सरकार हो कि, प्रदेश २ को सरकार हो ?
यो विषेश परिस्थितिको उपज हो । जनताले मत दिएर नेकपा एमालेलाई दुई तिहाई नजिक पुर्याएका थिए । तर दुर्भाग्यवस प्रधानमन्त्रीले चाहँदाचाहँदै पनि ५ वर्ष टिकाउन सकिएन । यो देशकै लागि दुर्भाग्य हो ।
एउटा ठूलो पार्टीमा विग्रह आएपछि सबै निकायलाई प्रभाव पार्छ । यसले राष्ट्रलाई नै असर पार्छ । प्रधानमन्त्रीले जुन आशा र भरोसा दिलाउनुभएको थियो, थियो त्यो बमोजिम हुन सकेन । त्यसैले यो परिस्थिति सृजना भएको हो । त्यसैको उपज हो यो ।
– परिस्थतिको उपज भनेर उम्किन मिल्छ र ? क्षेत्रीय र जातीय सन्तुलन मिलाउन के कठिनाइ भयो ?
त्यहाँ महिला पनि छन् । पहाडी मुलका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शरदसिंह भण्डारी पनि हुनुहुन्छ । महिला चन्दा चौधरी र रेणुका गुरुङ हुनुहुन्छ । मधेशी, पहाडी मिलाइएको छ ।
मैले अघि नै भने नि यो एउटा परिस्थितिको उपज हो । नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि कसै न कसैको साथ नेकपा एमालेले लिनुपथ्र्यो । यस परिप्रेक्षमा जनता समाजबादी पार्टीको साथ लिएका हौ । खास गरेर जसपा २ नम्बर प्रदेशमा बलियो भएका कारण उनीहरू नै बढी आएका हुन् ।
– संविधानले नै महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरेको छ, त्यो पनि पुगेको छैन । दलितको सहभागिता झन् शुन्य नै छ । सरकारले नै संविधानको उल्लघन गर्न मिल्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब सबैलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नुहुनेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौ । सम्भवत सबै जाति धर्म, लिंग समेटेर तपाईंको प्रश्नको उत्तर अबको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा मिल्नेछ ।
– प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा धेरै प्रभावशाली मन्त्रीहरू बाहिरिए । तपाईंभन्दा पछि मन्त्री भएका प्रेम आले, गणेश ठगुन्नाहरू पनि पदमुक्त हुँदा तपाईं चाहिँ कसरी जोगिनुभो ?
यो मूल्यांकन म आफैंले गर्ने होइन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो । उहाँले मूल्यांकन गर्दा मलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर सोच्नुभयो होला र मलाई दोहोर्याउनुभएको होला नि ।
– तपाईं आफैंलाई अचम्म लागेको छैन ?
स्वमूल्यांकन गर्दा मेरो बारेमा सिरहा जिल्लाका जुनसुकै जनतालाई सोध्नुभए पनि हुन्छ । तपाईं पनि यो मन्त्रालयमा आउनुभएको छ । यस मन्त्रालयका सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसँग मेरो बारेमा बुझ्नुभए पनि हुन्छ । मेरो बोली-व्यवहार कस्तो छ । अनि मैले कस्तो काम गरिरहेको छु भन्ने बारेमा । यसैका आधारमा मलाई दोहोर्याउनुभएको होला भन्ने मेरो स्वमूल्यांकन हो ।
– अरु मन्त्रीले तपाईं जति काम गर्न नसकेको हो त्यसो भए ?
अरु मन्त्रीको बारेमा म मूल्यांकन गर्दिनँ । अरुको मूल्यांकन गर्ने अधिकार पनि मलाई छैन । सबै मन्त्रीको मूल्यांकन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै हो । उहाँले नै गर्नुभएको होला ।
– प्रदेश २ मा एमाले सबैभन्दा कमजोर मानिएकाले नेकपा एमालेले प्रदेश २ लाई बढी फोकस गरेको हो ?
तपाईंले भनेको जस्तो होइन । प्रदेश २ मा निर्वाचित नभए पनि मतको हिसावले हामी कमजोर छैनौं । समानुपातिक हिसावले राम्रो नै आएको हो । त्यतिबेलाको परिस्थितिका कारणले थोरै मत आयो । जे होस् मतको हिसावले राम्रै हो
– अब जसपाको महन्थ पक्षलाई साथ लिएपछि प्रदेश २ मा अथवा मधेसमा आगामी चुनावसम्म एमाले-जसपा गठबन्धन कायम रहन्छ त ?
हुनसक्छ तर अहिले नै भन्न सकिदैन । त्यो परिस्थितिले निर्धारण गर्ने हो । भोलीका दिनमा उहाँहरूसँग वार्ता, छलफल हुँदा के हुन्छ । उहाँहरूको पार्टीको सोच के छ अनि जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार पनि गठबन्धन कायम रहने हो । जनताले यो सरकार कहिलेसम्म चाहन्छन् त्यतिसम्म हुनसक्छ ।
– तर पनि यो बेलासम्म गनुपर्छ भन्ने आँकलन गरिएको होला नि ?
होइन, गठबन्धन कायम रहन्छ होला । उहाँहरूसँग हाम्रो मन मिलेपछि चुनावसम्म पनि रहनसक्छौ । तर अहिले नै पक्कापक्की भने भन्न सकिदैन । सम्भावना बढी छ ।
तपाईं कानूनमन्त्री हुनुहुन्छ । आज प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा छ । सरकार र राष्ट्रपतिले १४६ बहुमत सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिई विघटन गरेको आरोपका विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
तपाईंले संविधानको अध्ययन गर्नुभएको नै होला । त्यसमा प्रष्टरूपमा व्यवस्था गरेको छ नि । सम्माननीय राष्ट्रपतिकहाँ विश्वासिलो आधार पेस गरेमा उक्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने छ नि त । त्यहाँ विश्वासिलो आधार कसैले पनि पेस गर्न नसकेको अवस्था हो ।
नेकपा एमालेका २३ जनाले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका छन् । उहाँहरूले हस्ताक्षर गरेवापत ३० दिनमा विश्वासतको मत दिनुपर्छ । तर, उहाँहरूले त विश्वासको मत दिनसक्नुहुन्न नि ।
अर्को आधार भनेको जसपा संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतो हो । उहाँले पनि मसँग ३२ जना सांसद छन् भनेर पेस गरिसक्नुभएको छ । केपी शर्मा ओलीले पनि मसँग १ सय २१ सांसद छन भनेर पेस गरिसक्नुभएको छ । सर्वसम्मत उहाँ दलको नेता चयन हुनुभएको छ । त्यो अवस्थामा उहाँहरूको विश्वासको आधार नै भएन नि ।
– तर देउवाको पक्षमा १ सय ४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ त सांसदको अधिकार हो नि ? यसमा ह्वीप कसरी लाग्छ ?
सांसदको अधिकार मात्र भनिएको छैन । तपाईं पनि हेर्नुहोला । यसमा धारा २ मा जुन दलीय आधारको कुरा छ नि, त्यो पनि जोडिन्छ । त्यसमा ५ मात्र छैन नि । त्यसमा विश्वासको मत दिँदा दलको आवश्यकता पर्छ ।
– यसअघि नै ह्वीप उल्लंघन गर्दा तपाईहरूले माधव नेपालसहित २८ सांसदलाई कारवाही गर्न सक्नुभएन । अब त गर्ने आधार पनि छैन नि, होइन ?
किन छैन ? कानूनी आधार नहुने भन्ने त हुँदै हुदैन । सांसद मात्र होइन, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएकाले पार्टीले अनुशासनको कारवाही त गर्न सकिहाल्छ नि । त्यसैअनुसार कारवाही भइहाल्छ ।
– देउवाको पक्षमा बहुमत सांसद छन् । अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेको खण्डमा माधव नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर तपाईंको सरकार ढाल्ने निश्चित छ । त्यसअघि कुनै कारवाहीबाट पद रिक्त गराउने कानुनी आधार छ ?
प्रष्टै कानूनी आधार छ नि । तर तपाईंले पुन:स्थापना हुने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । कसरी पुन:स्थापना हुन्छ ? राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार छ । उहाँले स्वविवेकले मूल्यांकन गरेर निर्णय गर्ने हो । त्यसमा त केपी शर्मा ओली होस् वा शेरबहादुर देउवा, जसले पनि बलियो आधार भयो भने प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिहाल्नुहुन्थ्यो । बलियो आधार नभएकै कारणले त कसैलाई नगरिएको अवस्था हो ।
माननीय मन्त्रीज्यूले जुन कुरा बोल्नुभएको छ त्यो एकदमै गलत हो । उहाँ नेपालको संविधानमा टेकेर मन्त्री बन्नुभएको हो । त्यसै अनुसार सपथ खाएको र काम पनि गर्ने हो । मन्त्री पद भनेको एउटा जिम्मेवार पद हो । देशका लागि र जनताका लागि केही गर्न पुग्ने ठाउँ पनि हो । त्यसैले उहाँले बोल्दा संविधान र कानून अनुसार बोल्नुपर्थ्यो, त्यसो गर्नुभएन ।
– तर अदालतमा नै गएर सांसदको संख्या हामीले पुर्यायौं भनेर भनेको अवस्थामा अदालतले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ला र ?
सम्मानित अदालतमा हस्ताक्षर पेस गर्ने नै होइन । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने पनि सम्मानित अदालतले होइन । प्रधानमन्त्री त राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो ।
– माधव नेपाल पक्षले पार्टी दर्ता नगर्नुको कारण नै पद रिक्त हुन्छ भनेर हो भनिन्छ । भोलि देउवा सरकार बनेर उहाँहरूलाई पार्टी दर्ता गर्ने र सांसद पद पनि नजाने गरी अध्यादेश ल्याइदिए भने दुई वर्ष देउवाले देश चलाउने बाटो खुल्दैन ?
निश्चित मूल्य-मान्यतमा चल्ने हो देश । कसैको व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार चल्दैन । सरकारमा जानका लागि मूल्य-मान्यतालाई तोड्ने कुरा गलत हो । यस्तो कामलाई जनताले पनि राम्रो मान्दैनन् । त्यसैले यस्तो गलत काम हुनै सक्दैन ।
पहिलो कुरा त संसद पुन:स्थापना हुनै सक्दैन । तपाईंले गरेको प्रश्न अनुसारको फोहोरी खेलमा लागेमा भोली जनताले त्यसको मुल्यांकन गरिहाल्छन् नि ।
– भनेपछि तपाईं कुनै पनि हालतमा संसद पुन:स्थापना हुँदैन भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ ?
हो । सरकारको कानूनमन्त्रीको हैसियतले संविधान र कानूनमाथी विश्वास गर्ने भएकाले संसद पुन:स्थापना हुँदैन भन्नेमा म ढुक्क छु । संविधान र कानूनमा नै नटेकेर निर्णय भयो भने त भन्न सकिन्न ।
तर संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकाको भएकाले त्यसको सही व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ । त्यसैले यहाँहरू सबै संसद पुनस्थापना हुँदैन भनेर ढुक्क बने हुन्छ ।
– तपाईं न्यायपरिषद् सदस्य पनि हुनुहुन्छ । आज अदालतमा संवैधानिक इजलासमा को न्यायाधीश रहने नरहने भनेर वहस हुन थालेको छ । अब न्यायाधीशमा राजनीतिक नियुक्ति नगरौं भनेर निर्णय गराउन सक्नुहुन्छ ?
संविधानको धारा १ सय ३७ को उपधार १ ले प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ कि न्याय परिषदले संवैधानिक इजलाल गठन गर्न सक्ने छ । त्यसकारण संविधानअनुसार न्याय परिषदले नै इजलास गठन गर्ने हो । तर सर्वोच्च अदालतमा एउटा निर्णय भएको रहेछ । त्यो निर्णंयलाई आधार मानेर एउटा रोष्टर खडा भएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर न्यायाधीश राख्ने परम्परा रहेछ । त्यसै अनुसार प्रधानन्यायधीशले राख्नुभएको हो । त्यो अधिकार प्रधानन्यायधीलाई नै छ ।
कसलाई संवैधानिक इजलासमा राख्ने वा नराख्ने भनेर प्रधानन्याधीशको स्वविवेकको कुरा हो । अब वादीको तर्फबाट फलानो न्यायधीशलाई राख्नु हुँदैन भनेर जुन बखेडा झिकियो त्यो एकदमै गलत छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वमा नै संवैधानिक इजलासमा कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने भनेर कसैले भन्न पाउँदैन । जुन परिवर्तन गर्ने काम भयो त्यसलाई सम्पुर्ण नेपाली जनताले ठिक मानेका छैनन् ।
तर उहाँलाई के बाध्यता आइपर्यो परिवर्तन गर्नुपर्ने । त्यो सबैको प्रश्न हो । यो न्यायाधीश परिवर्तन गर्ने जुन घटना भयो यसले न्यायपालिकाको गरिमामा एउटा शंका उब्जाएको छ । यो एकदमै गलत काम हो । कहिल्यै पनि न्यायपालिका कसैको दवावमा जानु हुँदैन । यो एकदमै दुखद घटना हो । यसले न्यायालयको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ । यसमा प्रधानान्यायधीशले आफ्नो स्वविवेकले जो व्यक्तिलाई छान्नुभएको छ त्यसैलाई नै राख्नुपर्छ ।
यसमा म कानूनमन्त्रीको हिसाबले भन्छु कि, सरकार पुर्णरूपमा सहयोग गर्न चाहन्छ । यदि दवावमा राख्ने हो भने सरकारले पनि यो मान्छे राख्नुहुदैन भनेर दवाव दिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? के के फेरी पनि परिवर्तन गरिदिने ? यसमा प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
– वर्तमान सरकार पुनर्गठन भइसकेपछि उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र महतोको वक्तव्यलाई लिएर निकै आलोचना भइरहेको छ । यसमा सरकारको धारणा के हो ?
माननीय मन्त्रीज्यूले जुन कुरा बोल्नुभएको छ त्यो एकदमै गलत हो । उहाँ नेपालको संविधानमा टेकेर मन्त्री बन्नुभएको हो । त्यसै अनुसार सपथ खाएको र काम पनि गर्ने हो । मन्त्री पद भनेको एउटा जिम्मेवार पद हो । देशका लागि र जनताका लागि केही गर्न पुग्ने ठाउँ पनि हो । त्यसैले उहाँले बोल्दा संविधान र कानून अनुसार बोल्नुपर्थ्यो, त्यसो गर्नुभएन । यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री एकदमै चिन्तित हुनुभएको छ । यो राम्रो होइन भन्ने नै निष्कर्ष हो ।
– यो विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भयो कि भएन ?
त्यो घटनापछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छैन । बस्यो भने पक्कै पनि छलफल हुन्छ ।
– जनता समाजवादी पार्टी जसपा सरकारकामा प्रवेश गरेसँगै उनीहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मुद्दा पनि अघि बढ्दै छ भन्ने हल्ला छ । के हो खास कुरो ?
अब संविधान भनेको अपरिवर्तनीय होइन । बाइबल र गीताजस्तो पनि होइन । यो भनेको आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुन सक्ने दस्तावेज हो । यो एक समझदारीको दस्तावेज हो ।
सबै पार्टीको आफ्नै एजेण्डा थियो । तर, सबैको समझदारीको दस्तावेजका रूपमा संविधान बनेको हो । संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गर्छ । भोलिका दिनमा एउटा कार्यदल बनाएर पनि सरकार अघि बढ्न सक्छ । संविधान संशोधन हुनु र हुने कुरा ठूलो होइन ।
– भनेको आधिकारिक रूपमा संधिवान संशोधनको तयारी सुरू भए छ ?
अहिले त्यस्तो केही पनि तयारी छैन । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्ने भएकाले जुन बेला आवश्यकता र औचित्य ठहरियो त्यतिबेला हुन्छ ।
– नागरिकता सम्बन्धी अध्यायदेश आइसकेपछि एकातिर खुसीयाली छाएको छ भने अर्कोतिर विरोध भइरहेको छ । तपाई कानूनमन्त्री भएको हिसावले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यसमा जसले विरोध गरिहनुभएको छ, उहाँहरूले नबुझेर गरिहनुभएको छ भन्ने सरकारको बुझाई हो । जसले नजानेर विरोध गरिरहनुभएको छ, उहाँको बारेमा त मलाई केही भन्नु छैन । तर जो विज्ञ तथा विद्धान र संविधानविद् व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूले बिरोध गर्दा साह्रै दुःख लागेको छ ।
जतिखेर संधिवान निर्माण भयो, त्यतिबेला सर्वसम्मत निर्णय भएको कुरा अहिले लागू मात्र गरिएको हो । संविधानमा जे कुरा लेखिएको छ त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो । यसमा अल्पबिराम तथा पुर्णविराम पनि परिवर्तन गरिएको छैन । यदि कोही विद्वान मित्रले यस बिषयमा मसँग छलफल तथा बहस गर्न चाहनुभयो भने म गर्न चुनौती दिन चाहन्छु । यो गलत भ्रम फैलाइएको छ ।
जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएकोमा सबै नेपाली नागरिक खुसी छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीले यसमा बिरोध गरेको छैन । बरु यो कार्यान्वयनमा नआउँदा आफ्नो मौलिक अधिकारबाट अधिकांश नागरिक वञ्चित भएका थिए ।
कुनै पनि नागरिक नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित हुने छैनन् भनेर संविधानमा नै उल्लेख गरिसकिएको भए पनि लामो समयदेखि नागरिकता नपाएका व्यक्तिलाई यसले पहिचान दिने भएको छ । यसमा बिरोध गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन ।
– तर नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा बिचाराधिन रहेको अवस्थामा जसपा सरकारका सहभागी हुँदै गर्दा अध्यायदेशमार्फत तत्काल ल्याउनुपर्ने अवस्था किन आयो ?
यो एउटा संयोग मात्र हो । म सिरहाबासी भएकाले म पनि मधेसको प्रतिनिधित्व गर्छु । यो मुद्दा जसपाको मात्र नभएर मेरो पनि र हाम्रो पनि हो । म मन्त्री भएदेखि नै मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग धेरै पटक यो विषयमा झक्झकाउँदै आएको थिएँ ।
मैले संसदमा पनि धेरै पटक यो विषय उठाइसकेको छु । यो नागरिकताको मुद्दा जसपा र मधेसीको मात्र होइन, ७७ वटै जिल्लाबासी यो समस्यामा परेका थिए । नागरिकता नपाउने समस्यामा पहाडी तथ हिमाली पनि धेरै छन् । बुबाको अत्तोपत्तो छैन, आमाबाट सन्तान जन्मेर आधा उमेर नाघिसक्यो तर नागरिकता नपाउनु विडम्बना हो नि होइन ?
– सरकारले भर्खरै स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याएको छ । किन हतारमा ल्याउनुपरेको हो ?
अहिलेको गम्भिर अवस्थामा पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणमा घटना भएपछि सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नका लागि यो अध्यादेश ल्याएको हो । यसले पक्कै पनि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ । यो हाम्रो रहर नभएर बाध्यता हो । यसमा स्वस्थ्यकर्मीलाई हौसला पनि थपिदिएको छ ।
– भर्खरै सरकारले बजेट पनि सार्वजनिक गरेको छ । तपाईंको मन्त्रालयले बजेटमा के नयाँ कुरा समेटेको छ ?
यो बजेटको लगभग सबै क्षेत्रबाट स्वागत भएको छ । अहिलेको बजेट एकदमै राम्रो छ । यस मन्त्रालयको तर्फबाट अहिलेसम्म ४९ जिल्लामा निशुल्क कानूनी सहायता दिईंदै आएकोमा हामीले बढाएर ७७ जिल्लामा पुर्याएका छौं ।
यसअघि नायव सुब्बा सरहको कर्मचारीलाई कानूनी अधिकृत राख्ने गरिए पनि आगामी वर्षदेखि हामीले अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउने भएका छौ । यसका लागि हामीले ७ वटै प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्दैछौं । प्रदेश सरकारले सबै जिल्लालाई सहजीकरण गर्नेछन् ।
त्यस्तै सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका लागि भनेर कानूनी अधिकृतको व्यवस्था पनि गर्दैछौ । उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिको काम पनि गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसले गर्दा जो कमजोर वर्ग छ, जो अदालत जान सक्दैन, उनीहरूले स्थानीय तहबाट नै न्याय पाउनेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
– कानून मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेपछि अब म यस्तो नयाँ काम गर्छु भन्ने केही छ ?
अब हामीले जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने योजनालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छौ । नेपाल जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको पनि १५ वर्ष पुगिसकेको छ, तर अझै पनि जातीय छुवाछुतका घटनामा कमी आएको छैन । अहिले पनि अन्तरजातीय विवाह गरेको कारणले नै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसैले मैले मुख्यगरी मेरो कार्यकालमा ३ वटा काम गर्ने योजना अघि सारको छु । जसमा एउटा जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने, दोस्रो नि:शुल्क कानूनी सहायता दिने र तेस्रो भनेको ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमता विस्तार गर्ने ।
यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार गरेर ३ वटै तहका सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढाउने योजना छ । यसलाई प्रोजेक्ट बैंकका रूपमा अघि बढाउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल अघि बढाइसकेका छौ । ३ वटै तहका सरकारले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने र जिम्मेवारी बहन गर्नेगरी हामीले निर्देशिका र कार्यविधि बनाउदैँछौ ।
सबैले कानून मन्त्रालयले खासै काम गर्दैन भनिरहेको अवस्थामा हामी सबैको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु कानून मन्त्रालयलाई बनाउने योजनामा छौ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबैलाई जोड्ने कानून मन्त्रालय नै भएकाले यसलाई कानून बनाउने मन्त्रालयमात्र नभएर कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयका रूपमा पनि स्थापित गर्ने योजना छ ।
म बोलेर भन्दा पनि गरेर देखाउन चाहान्छु । तपाईंसँग जे कुराकानी भएको छ, त्यो कति पूरा गरे भनेर अर्कोपटक कुराकानी गर्न पनि आउनका लागि अहिले नै निमन्त्रणा गर्दछु ।