के.पी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन अमान्य हुनुका संवैधानिक कारण 

image अधिवक्ता राज कुमार सुवाल बुधबार, जेष्ठ २६ २०७८
image


खड्ग प्रसाद शर्मा ओली उर्फ के.पी शर्मा ओली मिति २०७४।११।०३ गते संविधानको धारा ७६९२० बमोजिम नियुक्त हुनु भै मिति २०७५।२।१५ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ए.मा.ले.) विच एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ए.मा.ले.) गठन भए पछि प्रतिनिधि सभामा एकल बहुमत प्राप्त संसदीय दलको रुपमा स्थापित भएको मात्र नभै दक्षिण एशिया कै ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा स्थापित हुन पुगेको थियो ।

सोही एकता भएको मितिबाट संविधानको धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएको हो । मिति २०७७।११।२४ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) नै बदर गरिदिएपछि संविधानको धारा १००(२) बमोजिम ३० दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाप्त गर्न पर्नेमा निजलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द) ले समर्थन नै गरेको अवस्था हुँदा सो मितिबाट पुन संविधानको धारा ७६(२) कै प्रधानमन्त्रिको रुपमा रहेको थियो ।

यसै क्रममा मिति २०७८।१।२७  मा प्रधानमन्त्रीले प्रधिनिधि सभाबाट संविधानको धारा १००(१) बमोजिम विश्वासको मत लिने भएपछि मिति २०७८।१।२१ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि मिति २०७८।१।२७ मा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रस्ताव राखेकोमा प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव असफल भएको हुँदा सो प्रस्ताव पारित हुन नसेको भन्ने समेतको व्यहोरा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाका सम्मानिनीय सभामुखको मिति २०७८।१।२७ को पत्र राष्ट्रपति समक्ष पेश भएकोबाट संविधानको धारा १००(३) तथा धारा ७७(१)(ख) बमोजिम निज प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको अवस्था थियो ।

तर संविधानको धारा ७७(३) को व्यवस्था अनुसार धारा ७७(१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म पहिले कै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिए बमोजिम राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८।१।२७ बाट पहिले कै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने गरी तोक्नु भएकोबाट निज काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रि भएको र मन्त्रिपरिषद पनि कामचलाउ मात्र हैसियत कायम रहेको थियो । 

यसरी प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएपछि संविधानको धारा ७६(८) ले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिन भित्र धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ती सम्वन्धि प्रक्रीया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरे बमोजिम धारा ७७(३) को काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिस विना नै प्रतिनिधि सभाको पत्र व्यहोरा जानकारीका आधारमा मिति २०७८।१।२७ गते वेलुकी २०ः५४ बजे राष्ट्रपति समक्ष नेपालको संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई मिति २०७८।१।३० गते साँझ ९ः०० बजे भित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ती गर्ने प्रयोजनका लागि दावी पेश गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नु भएको थियो ।

उपरोक्त आह्वान गरेको समयावधि संविधानको धारा ७६(८) बमोजिम ३५ दिनको अवधि प्रदान गर्न पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको तापनि राष्ट्रपतिले जम्मा २४ घण्टाको मात्र समय दिएको थियो । संविधान बमोजिम धारा १००(३) तथा धारा ७७(१) बमोजिम रिक्त भएको अवस्थामा धारा ७६ बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने समयावधि धारा ७६(८) बमोजिम ३५ दिन रहेता पनि सो संवैधानिक व्यवस्थाको विपरित राष्ट्रपतिले धारा ७६(२) बमोजिमका प्रतिनिधि सभा सदस्यले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्न जम्मा २४ घण्टाको समयावढि तोकेको अवस्था थियो । 

यसरी तोकीएको समयभित्र संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमका प्रतिनिधि सभाका सदस्यले दावी पेश नगरे पछि राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८।१।३० मा २१ः१९ बजे सोही व्यहोराको विज्ञप्ति जारी गरि मिति २०७८।१।३० मा २२ः१९ बजे के.पी.शर्मा ओली लाई नै संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सवैभन्दा बढि सदस्यहरु भएको दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गर्नु भयो ।

यसरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती भए पछि नेपालको संविधानको धारा ८० मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्नेछ । भन्ने शपथ सम्वन्धि व्यवस्था गरिए बमोजिम निज प्रधानमन्त्रीले आफुले प्रधानमन्त्रीका हैसियतले कार्यभार बहन गर्न पूर्व पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।

सो व्यवस्था अनुसार नेपालको संविधान २०७२।६।३ मा जारी भएको हुँदा सोको धारा ८० समेत सोही मिति २०७२।६।३ बाट संघीय कानुन बमोजिम शपथ ग्रहण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोबाट व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को नियम ५० संग सम्वन्धित अनुसुची ८ मा उल्लेखित शपथका ढाँचा उपयोग गरि निज प्रधानमन्त्रीले मिति २०७४।११।३ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा शपथ ग्रहण गरेको हुँदा सोही शपथको ढाँचा नै उपयोग गरि मिति २०७८।१।३१ मा समेत राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराएको अवस्था छ ।

तर उल्लेखित व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम २५५(१) ले खारेज गरेको अवस्थामा उक्त ढाँचा संविधानको धारा ८० बमोजिम मान्य ढाँचा रहेको थिएन जसले गर्दा उक्त शपथ ग्रहणलाई संविधानले मान्यता दिदैन ।

यसरी प्रधानमन्त्रीको शपथको ढाँचा खारेज भईरहेको अवस्थामा के कुन शपथको ढाँचा प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहणको लागि उपयोग गर्ने भन्ने सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतले परमानन्द झाको शपथ ग्रहण सम्वन्धि मुद्दा नं. ०६६(ध्इ(०००६ मा प्रधानमन्त्रीको शपथको ढाँचा संविधान कानुनमा व्यवस्था नगरिएको तर राष्ट्रपतिको शपथको ढाँचा रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको शपथको ढाँचा नै प्रधानमन्त्रीको शपथको लागि उपयोग गरिने प्रचलनलाई अदालतले स्विकार गरि न्यायिक निर्देश भैरहेको अवस्था रहेको हुँदा संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम अनुसुची ४ मा उल्लेखित ढाँचामा शपथ ग्रहण गर्न पर्ने प्रष्ट छ । 

यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको शपथको ढाँचा नै खारेज भएको भै असंवैधानिक भएको अवस्थामा निजले शपथ ग्रहण गर्दा “त्यो पर्दैन” भनेको लगायतका अस्वाभाविक तथा अनियमित क्रीयाकलाप सवै संविधानतः गौण भएको अवस्था छ । जसलाई विवेचना गरि हेर्ने हो भने निज प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहणमा ३ वटा शपथको ढाँचाको उपस्थिति भएको अवस्था छ ।

पहिलो राष्ट्रपतिले वाचन गरेको शपथ, दोश्रो प्रधानमन्त्रीले वाचन गरेको शपथ तेश्रो प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको शपथ जुन तीन वटै एकअर्कासंग अलग भै भिन्न रहेको छ । जुन आफैमा असंवैधानिक हुन्छ । 

यस अर्थमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली संविधानतः धारा ८० बमोजिम उल्लेखित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम अनुसुची ४ बमोजिमको शपथ ग्रहण नगरि खारेज भएको व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को नियम ५० अन्तर्गतको अनुसुची ८ बमोजिमको ढाँचामा सपथ ग्रहण गरेको हुँदा निज प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहणलाई असंवैधानिक शपथको रुपमा लिइन्छ ।

यस अवस्थामा निज प्रधानमन्त्रीले निजको प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्न संविधानको धारा ८० ले मिल्दैन । यसरी संविधान विपरित पदभार ग्रहण गरि कार्य सञ्चालन गर्न संविधानले अमान्य हुने हुँदा निज प्रधानमन्त्री हालसम्म पनि संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त भएको तर धारा ८० बमोजिम शपथ ग्रहण गर्न बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । जसले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने भै धारा ७६(९) तथा धारा ७८ बमोजिम मन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य गर्न समेत संविधानले योग्य हुनुहुन्न । 

तसर्थ निज प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६(३) बाट माथि उक्लन नै बाँकी रहेको अवस्थामा निजले धारा ८० बमोजिम शपथ ग्रहण नगरि धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रीयामा सहभागी हुन पाउने अवस्था नै छैन ।  धारा ७६९४० मा सहभागी नै हुन अयोग्य प्रधानमन्त्रीले सो धारा ७६(४) मा सहभागी नै नभई निजले धारा ७७(१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त पनि नभएको अवस्थामा धारा ७६(८) बमोजिम अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पर्ने संवैधानिक अवस्थाको विद्यमानता नै रहेको छैन ।

तसर्थ मिति २०७८।२।६ मा निज प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरित गठन गरेको मन्त्रिपरिषदबाट संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम धारा ७६(२) को प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न आह्वान गर्ने व्यहोराको निर्णय गर्ने संवैधानिक योग्यता नै नभएको हुँदा सो निर्णय र सो निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई पठाएको अनुरोध पत्र, सो को आधारमा राष्ट्रपतिले मिति २०७८।२।७ मा प्रधानमन्त्री पदका लागि गरिएको आह्वान, सो आह्वानको आधारमा धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले फरेवपूर्ण रुपमा आफु धारा ७६(२) को योग्यता पुगेको भनि झुठा फरेव दावी गरेको तथा शेर बहादुर देउवा समेतले असंवैधानिक दावी गरेको अवस्था छ ।

सोही असंवैधानिक दावीका आधारमा सो दावी अयोग्य भएको विज्ञप्ति जारी गरि सोको आधारमा धारा ७६(३) बाट माथि नउठेको संविधानतः प्रधानमन्त्रीको पदको भदभार ग्रहण गरि कार्यभार बमोजिमको कार्य गर्न योग्य नै नभएको निज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले मिति २०७८।२।८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरि निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नै छैन ।

तसर्थ सो असंवैधानिक निर्णय र सोको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट सोही मिति २०७८।२।८ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरि निर्वाचनको मिति तोकी विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको सम्पूर्ण शिसशिलेबार कार्य असंवैधानिक रहेको छ । 

तसर्थ निज प्रधानमन्त्री मिति २०७८।२।२१ मा संविधानले मान्य र योग्य प्रधानमन्त्री पनि नरहेको र निजको मन्त्रिपरिषद पनि संविधानले मान्य र योग्य नरहेको अवस्थमा निज प्रधानमन्त्री र निजको मन्त्रिपरिषद संविधानको धारा ७७(३) बमोजिमको काम चलाउ रहेको भन्ने अवस्था संविधानत गलत छ ।

अतः निज प्रधानमन्त्री काम चलाउ सरकार/मन्त्रिपरिषद को प्रधानमन्त्री न होइन नै साथ साथै निज प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल गठन गर्न नै संविधानतः अमान्य, असमर्थ र अयोग्य रहेको अवस्थामा निज आफैले फरेवपूर्ण क्रीयाकलाप गरि विकसित परिस्थितिमा जस्तो सुकै अवस्थाको विद्यमानताको जिकीर लिएको तापनि निजले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सम्पादन गर्ने कार्य संविधानले अमान्य भएको हुँदा उक्त मिति २०७८।२।२१ को मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन स्वतः असंवैधानिक भएको अवस्था छ ।

तसर्थः भ्रममा नपरौं, निज प्रधानमन्त्री धारा ७७(३) को काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री त हैन हैन निज धारा ७६(३) भन्दा माथिको हैसियत कायम रहेको प्रधानमन्त्री नै हैन । निजलाई काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री मान्नुको अर्थ निजले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कार्यलाई सदर गर्नु हुन्छ, जुन संविधान बमोजिम मान्य छैन ।

अतः निज प्रधानमन्त्रीको वर्तमान संवैधानिक हैसियत संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम मिति २०७८।१।३० मा नियुक्ती पाई सोको ३० दिन मिति २०७८।२।२९ सम्ममा संविधानको धारा ८० बमोजिम शपथ ग्रहण गरि धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न बाँकी प्रधानमन्त्री मात्र हो ।

तसर्थ विष्णु प्रसाद पौडेल, रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, शेरबहादुर तामाङ्ग, लक्ष्मणलाल कर्ण, विमल प्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अर्गरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, चन्द्रकान्त चौधरी र रेणुका गुरुङ्ग समेतलाई गरिएको नियुक्ती तथा शपथ ग्रहणले संविधानतः मान्यता प्रदान गर्न सकिने अवस्था छैन । अस्तुः ।

अधिवक्ता राज कुमार सुवाल
                                                                              


 

ad