दीपक आचार्य
अहिले धेरै अधिकार स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा स्थानीय तहका गतिविधि नागरिकसामु पु-याउनका लागि स्थानीय एफएम रेडियोहरूले विशेष भूमिका खेल्न सक्छन् ।

स्थानीय तहले गरेको कामको निरन्तर निगरानी गर्ने र स्थानीय तहलाई सही दिशामा लैजानका लागि स्थानीय एफएम रेडियोहरूले विशेष भूमिका खेल्न सक्छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर सात सय १६ एफएम रेडियो सञ्चालनमा छन् भने त्यसमध्ये तीनसय ८५ सामुदायिक रेडियो छन् ।

स्थानीय सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका सूचनाको नै हुन्छ । सूचनाले कहाँ अनियमितता भयो र कहाँबाट के के सेवा दिइँदैछ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ । नागरिकलाई सरकारले दिने सुविधा कहाँबाट कति पाइन्छ, स्थानीय निकायमा आउने बजेट तथा योजनाको जानकारी सूचनाबाट नै थाहा पाएर नागरिकले त्यसमा निगरानी राख्न सक्छन् ।

देशभरि सञ्चालनमा रहेका रेडियोमा करिब आठ हजार रेडियोकर्मी संलग्न छन् । कोही उत्पादन प्रसारण, कोही व्यवस्थापन त कोही प्रविधिमा काम गरिरहेका छन् । पूर्णकालीन र आंशिकको हिसाब गर्ने हो भने प्रायः सबै स्थानीय तहमा रेडियोकर्मी छन् । विश्वमा सबैभन्दा धेरै मानिसको पहुँचमा पुग्न सफल, सरल र भरपर्दो प्रसारण माध्यम रेडियो नेपाली भौगोलिक अवस्था र जीवनशैली सुहाउँदो छ ।

भौगोलिक विकटता भएको ठाउँमा पनि अहिले स्थानीय एफएम रेडियोको माध्यमले सजिलै सूचना पुगिरहेको छ । नेपालका ७७ जिल्लामा एफएम रेडियो पुगेको छ भने सबै क्षेत्रमा रेडियोको प्रसारण सुन्न सकिन्छ ।

नेपालमा एफएम रेडियोको विकासले विश्वलाई नै नमुना प्रस्तुत गरेको छ । रेडियो प्रसारणका लागि एफएम (फ्रिक्वेन्सी मोड््युलेसन) प्रविधि अन्य प्रणालीको तुलनामा सस्तो र प्रभावकारी भएकाले नेपालमा यसको विकास सहज भएको हो ।

स्थानीय तहमार्फत नागरिकले पाउने सेवा, त्यसको मापदण्ड, ऐन कानुन, नीति, बजेट र योजनाहरूको बारेमा जानकारी गराउन एफएम रेडियोहरू प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छन् । नागरिकले आफूले सेवा सुविधा पाए–नपाएको, बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा आए–नआएको रेडियोमार्फत नै भन्ने गरेका छन् ।

कसरी सरकारले स्थानीय तहमा काम गर्छ र कसरी निर्णय लिन्छ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ, त्यसमा को को सहभागी हुन्छन् भन्ने जस्ता स्थानीय सुशासनका विषयहरूको जानकारी गराउन स्थानीय रेडियोहरूले प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् ।

स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा भएका वा त्यहाँ सुनिने स्थानीय सामुदायिक रेडियोहरूलाई स्थानीय सरकारका सूचना तथा जानकारी आम नागरिकसामु पु-याउनका लागि आफ्नै सञ्चार माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । तर सूचना, मनोरञ्जन र शिक्षामा स्थानीयस्तरको स्वाद बोकेर सञ्चालन भइरहेका स्थानीय एफएम रेडियोहरूलाई अप्ठ्यारो पार्ने नीतिगत रूपमा रेडियोमा अङ्कुश लगाउने काम केही स्थानीय तहले गरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहमा भएका सबै रेडियोलाई स्थानीय तहले समान व्यवहार गरेनन् भनेर देशभरिका रेडियो प्रसारकले भनिरहेका छन् । स्थानीय तहले सबै रेडियोसँग सहकार्य गरेर रेडियोको शक्तिलाई स्थानीय विकास र रूपान्तरणका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् ।

एफएम सञ्चारको विज्ञानलाई नै नबुझेको स्थानीय तहलाई एफएम सञ्चालनको जिम्मा दिइएको छ, त्यसैले स्थानीय तहले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर उनीहरूको सहभागितामा काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नयाँ दर्ता हुने र चालू एफएम रेडियोका कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालन नीति निर्माण गर्ने अधिकार गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकालाई दिइएको अवस्थामा त्यसका विज्ञहरूलाई सबै स्थानीय तहमा सरकारले खटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो देखिन्छ ।

संविधानको धारा १९ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन, प्रसारण र सूचना प्रवाहमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने ग्यारेन्टी गरिएको अवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले त्यससँग बाझिने कुनै पनि नीति तथा कानुन बनाउनु भनेको प्रेस स्वतन्त्रता विपरीतको कार्य हो । त्यसैले स्थानीय तहले स्थानीय एफएम रेडियोमैत्री नीति अपनाउनुपर्छ । ती रेडियोको दिगोपनाका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले स्थानीय तहमा भएका रेडियोलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने नै नागरिकको सूचनाको हकको प्रवद्र्धनमा रेडियोले सघाउन सक्छन् र स्थानीय सुशासनमा समेत टेवा पुग्छ । ती रेडियोको दिगोपनमा सहयोग गरेर उनीहरूलाई स्थानीय विकासमा केन्द्रित गर्ने खालको नीति अपनाउन सबैले सघाउ पु-याउनु आवश्यक छ ।

देशभरि खुलेका एफएम रेडियोहरूले श्रोताहरूलाई स्थानीय स्वाद दिनुका साथै नागरिकको सूचनाको हक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने माध्यम दिएका छन् । सरकारले गर्नुपर्ने सूचनाको हकलाई प्रत्याभूति गर्नुपर्ने कामलाई समुदाय आफैँले स्वस्फूर्त रूपमा गरिरहेको अवस्थामा ती रेडियोलाई सहयोग गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ ।

ती रेडियोहरूले स्थानीय भाषामा स्थानीय नागरिकले बुझ्ने गरेर सूचना तथा जानकारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणका साथै सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणमा सामुदायिक रेडियो तथा स्थानीय रेडियोहरूले ठूलो भूमिका खेलेका छन् । गाउँ तथा टोलमा भएका समस्यालाई नीतिगत तहमा ल्याउने पुलको काम तिनले गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि आफ्ना कुरालाई सजिलै एफएम रेडियोबाट प्रचार गर्न पाइन्छ भनेर नयाँ एफएम रेडियो खोल्ने तयारीमा छन् । भएका रेडियोको दिगोपन र गुणस्तरीयता बढाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्नेमा भएका रेडियोलाई कमजोर बनाउनेतर्फ स्थानीय तह र स्थानीय विकास मन्त्रालय लागेको पाइन्छ । सरकारी निकायबाटै रेडियो सञ्चालन भए पनि त्यो सरकारको मुखपत्र मात्रै हुनेछ र त्यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि बेलैमा बुझ्नुपर्छ ।

त्यसैले स्थानीय तहले अहिले सञ्चालनमा रहेका एफएम रेडियोलाई केही आर्थिक सहयोग गरेर विकास निर्माणको साझेदार र विकासको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने पहरेदारको रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकारले बनेका नयाँ ऐन कानुन र नियमावलीको प्रचार प्रसार रेडियोमार्फत गर्नुपर्छ ।

रेडियोमार्फत स्थानीय तहले गरेको कामको प्रतिक्रिया र सुझाव सङ्कलन गर्न सक्छ । धेरै रेडियोकर्मी सोख र इच्छा शक्तिका कारण रेडियोमा काम गरिरहेका छन्, कोही स्वयंसेवा गर्ने गरेर काम गरिरहेका छन् भने कोही व्यावसायिक रेडियोकर्मी बन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि गुणस्तरीय कार्यक्रम तथा रेडियो सामग्री उत्पादन गर्ने तालिमको आवश्यकता छ ।

त्यस्ता रेडियोकर्मीको क्षमता वृद्धिका लागि पनि स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्छ । रेडियोकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि भएमा गुणस्तरीय, सत्य, तथ्य, निष्पक्ष समाचार तथा कार्यक्रमहरू प्रसारण हुन्छ ।

रेडियोले एक स्थानीय तहले गरेको राम्रो अभ्यास प्रसारण गर्दा अर्को स्थानीय तहले त्यसको सिको गर्न सक्छन् । अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहले गरेका राम्रा कामहरूलाई रेडियोहरूले प्राथमिकताका साथ उठाइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइलगायतका विषयमा जनचेतना जगाउन र स्थानीय तहको सूचनालाई सबै जनतासामु पु-याउनका लागि स्थानीय तहले स्थानीय रेडियोहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । रेडियो र रेडियोकर्मीले पनि पत्रकारिताका व्यावसायिक मर्यादा र आचार संहिताको पालना गरेर स्थानीय विकास र सुशासनका लागि आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
(लेखक सामुदायिक सूचना नेटवर्क(सीआईएन) का प्रमुख हुनुहुन्छ । )