घेराबन्दीमा सरकार  - 

पटक पटकका आन्दोलनका परिणाम स्वरुप नेपालमा अनेक राजनैतिक परिवर्तन भए । तथापि ब्यवस्था परिवर्तनले नेपालीहरुको अवस्थामा परिवर्तन कहिल्यै आएन । रक्तपात बिना राजतन्त्रलाई स-सम्मान बिदाई गरि गणतन्त्रको स्थापना गर्दा होस् या संबिधान सभाबाट अफ्नो संबिधान आफै बनाउने मामिलामा होस् जनताको साथ र समर्थन नेतृत्वका लागि अभूतपूर्व रहिरह्यो ।

ठूला परिवर्तनबाट जनता हौसिए मात्र । उनीहरुको जनजीबिका भने जहाँको तहीँ रह्यो । परिवर्तन केवल नेतृत्वलाई मात्र आयो । सीमित ब्यक्तिको हालिमुहाली हुन गयो । बिलासी र रबाफिलो  जीबनशैलीले उनीहरुको आम्दानीमा कति बृद्धि भयो भनेर हामीलाई अनुमान गर्न खास समय लागेन ।

सुन काण्डमा अघोसित रुपमा बोलिएका नाम, जहाज खरिद प्रकृयामा बोलिएका नाम, अनि मिडियाले स-प्रमाण प्रकाशन गरेका नेताका नजरका गौरबशाली करोडौं भ्रष्टचारका काण्ड नेपाली जनताका लागि नौला होईनन् । यति सम्मकि कोरोनाले आक्रान्त भएको बेला देशका लागि खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामाग्रीमा समेत मिलेमतोको समाचार सुनिनुले नागरिकलाई आफैले चुनेको प्रतिनिधि माथि लज्जा बोध भएको थियो ।

केही समय अगाडि सिमानाको रक्षा गर्ने क्रममा सामान्य नागरिक भारतीय सेनाको गोलीबाट मुत्युवरण गर्न बाध्य हुनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आयो । सिङगो राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्था प्रतिको अबिश्वासको प्रतीक थियो । नेपालको इतिकासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका वर्तमान प्रधानमन्त्री संभवत हालसम्म कै भाग्यमानी मान्छे हुन् ।

तर उनकै समयमा बहालवाला मन्त्रीहरुले सदाचारको सबैभन्दा खिल्ली उडाई दिए । उनको साथ पाएर होस या नपाएर मन्त्रीहरु मौकामा चौका हान्न पछि परेनन् । यद्यपि प्रधानमन्त्रीज्युको भ्रष्टाचार बिरुद्ध शून्य सहनशिलता र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा उहाँको आवाजमा पटक पटक गुञ्जिरहेको हुन्छ ।

जुनसुकै बिकृति र बिसंगतिका बिरुद्ध उहाँको स्पष्ट दृष्टिकोण नेपाली जनताको लागि आशाको त्यान्द्रो भए पनि देश बेथितीमा रमाईरहेको तथ्य नेपाली सामु कसैले लुकाउन नसक्ने तथ्य भैसकेको थियो, र छ ।

२०७२ सालमा संबिधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संबिधान प्रति बिमति राख्दै छिमेकी भारतले गरेको नाकाबन्दीका बेला आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण र सोको कार्यान्वयन समेत गरेर राष्ट्रियताको सवालमा अब्बल बनेका केपी शर्मा ओली त्यतिबेला संकटमा परे जति बेला भारतले नेपालको भु भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूमिमा राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो।

कुटनैतिक पहलको नाममा जनतालाई भुलाउने बाहेक अन्य काम न त परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्यो न त प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै । कतिपय अवस्थामा त प्रधानमन्त्री स्वयमले अन्तर्वार्ताका क्रममा म प्रधानमन्त्री भएको कारण ती भुमि अतिक्रमित भएको होईनन भन्ने  सम्मका गैरजिम्मेवार जबाफ आए ।

निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या होस् वा अदालतले अपराधी घोषणा गरेकालाई राजनैतिक संरक्षण र बिचारका आधारमा राष्ट्रपतिबाट क्षमादान गराउने कार्यमा होस् या ललितानिवास प्रकरणमा राजनैतिक आस्थाका आधारमा छानबिनको दायरामा नै नल्याउने कार्य होस् , सरकारले जनतालाई अलमलमा पार्र्यौ भन्ने भ्रम पालेको भए त्यो मित्थ्या हुनेछ ।

राज्यका उच्चपदस्थ ब्यक्ति जबरजस्ती करणीको आरोपमा पदमुक्त हुनु पर्ने अवस्था आउनु पक्कै पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मर्म अनुरुप थिएन । न त कोरोना महामारीको समयमा करौडौको भष्ट्राचारको समाचार संप्रेषण हुनु राम्रो संकेत हो । यी त राष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय समुदायले जानकारी पाएका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् ।

आम स्थानीय स्तरमा भएका राजनैतिक प्रतिषोध होस या अन्य शक्तिको आवरणमा गरिएका घृणित कार्य त्यसको लेखाजोखा नै छैन । जनता कुखुराको माउले छोड्ने बेलाका चल्ला जस्ता भएका छन् ।

आ.ब २०७७ र ७८ को लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा गरेको सम्बोधनका क्रममा सांसदहरुको प्रश्न यिनै सारा ब्यथिति र बिशेष गरि राष्ट्रियताको सवालमा नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरि नेपालको नक्सा प्रकाशन गर्न नसक्नुमा समेत केद्रितमात्र रहेन सांसदहरुले आक्रोसपुर्ण प्रश्न समेत गरे ।

एकातिर कोरोनाको दोहोरो अंकको  बढदो बृद्धिदर , अर्को तर्फ आम श्रमिकको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार समाप्त हुने अवस्था । लामो समयको बन्दाबन्दीले लखतरान परेका जनतामा एकाएक खुसी छायो जुन दिन भारतले नक्सामा हडपेको कालापानी ,लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाइ समेटेर आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गर्दै शैशवदेखि कसैको दासत्व स्वीकार नगरेको प्रमाणित गरिदियो ।

हुनत नक्सामा जमिन समेटिनु मात्र सबै थोक थिएन तथापि आज सम्मका कुनै पनि सरकारले सोच्न समेत नसकेको काम गरेर देखाईदियो । जुनकार्यले फेरि वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ ह्वात्तै बढाईदियो । राष्ट्रियताको सवालमा ।

नक्सा सार्वजनिक हुँदा देशमा सकरात्मक तरंग मात्र आएन नयाँदिल्लीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ठूलैकम्पन पैदा गरायो । भारतीय मिडियाहरुको रुवाबासीमा भारतले उसको नजरमा आफु निकट मानेका प्रतिपक्षका सांसदलाई सोधेको प्रश्नको जबाफले सारा हिन्दमहासागरमै सुनामीआएको महसुस गर्न थाले भारतीयहरु ।

भारतले आफ्नो दाबी गरेर सडक नै बनाईसकेको भूमिभारतको नक्साबाट हटाउने कुटनैतिक पहल अबको दिनमा बलियो भएमा अबको भबिष्यमा भारतले नेपाल बाट दरिलो पाठ सिक्नेछ । अबका दिनमा देशको भूगोल मात्र प्रधान होईन सार्वभौमिकता ठूलो कुरा हो भन्ने सन्देस बिश्व समुदायमा प्रेषण भयो ।

अब प्रश्न उठ्छ के सरकार अब पूर्ण सफल भएको हो त ? अबका दिन नेपालीका लागि साँच्चिकै समृद्ध र सुखका हुने छन् त ?पक्कै पनि होईन यो त केवल पहिलो दरिलो पाईला मात्र हो । साँच्चिकै सरकार सफल हुने हो भने सबैभन्दा पहिलो तथ्य बिचारको आधारमा राज्यका निकायबाट हुने बिभेदलाई अन्त्य गर्नु पर्छ ।

जनताले खोजेको निर्मलाका हत्यारा अनि ३३ किलो सुनका मतियारहरु समेतलाई कानुनको कठघरामा उभ्याईनु पर्छ । अनि बहालवाला मन्त्रीहरुबाट पदमा हुँदा समाचार बनेको करौडौको भ्रष्ट्रचारका घटनालाई सतही रुपमा होईन गहिराईमा गएर छानबिन हुन जरुरी छ । सरकारले आफुलाई आसेपासेको होईन नागरिकको हो भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

सरकार जनताको घेराबन्दी बाट उम्कन त्यति सहज पनि नहुन सक्छ । हेपाहा छिमेकी भारत बाट हुन सक्ने जुनसुकै घात प्रतिघात,  स्थानिय तहका सरकार , प्रदेशका सरकार अनि संघीय सरकार आफैमा तालमेल मिलाएर डम्मरु बजाउन नसकेको तथ्य कसैले नकार्न सक्दैन । सरकार पिच्छेको नियम, सरकार पिच्छेका निर्णय अनि समस्या समाधान गर्न एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने गैरजिम्मेबार शैली ।

जनता प्रधान भन्दा पनि जनताले प्रधान मानिदिनु पर्ने स्थानीय निकायका प्रमुखहरुको कार्यशैली, यसले राज्यको संरचनालाई नै कोमामा नलैजाला भन्न सकिन्न । भोट माग्दा जनता जनार्दन अनि चुनाब जिते पछि जनतालाई भिखारी देख्ने जनताका प्रतिनिधिहरु को पुर्खौली सोंचको अन्त्य हुनैपर्छ ।

जनतालाई गैरजिम्मेवार देख्ने नेतृत्व आफु जिम्मेवार नभए सम्म केही दिन सरकार घेराबन्दीबाट उम्के जस्तो देखिए पनि आधारभूत आवश्यक्ता माथिको नेतृत्वको हेलचक्राईले सिमाना सच्याएको मात्र घटनामा आफ्नो पेट भर्न सक्दैनन् जनता । अब पुनःनयाँ अध्यायबाट नेतृत्वप्रतिको अबिश्वास बढदै जान सक्छ । यस्तो हुन नदिन नेतृत्व तहका सबैले सिमाना सँगै जनजीबिकाको पाटोमा पनि अग्रगामी भएर सोच्न नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।

छबिलाल पौडेल