काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री हेरफेर गरेकी छन् ।प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीले तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । जसपाबाट मन्त्रिपरिषद्मा रहेकालाई हेरफेर गरिएको हो ।

असार १९, प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको विनियोजन विधेयक (बजेट) बहुमतले पारित भएको छ ।

डा. कोइराला समूहले बिहीबार बत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा भेला गरेको छ। भेलामा समसामयिक राजनीतिसँगै पार्टीको आन्तरिक सुशासनका विषयमा छलफल भएको नेता चन्द्र भण्डारीले बताए।

, नेपाली काग्रेसको बिद्यार्थी सङ्गठन नेपाल बिद्यार्थी सघको झापा क्षेत्र नम्बर १- काठमाडौ सम्पर्क समिति गठन गरिएको छ । नेबिसघको सम्पर्क समितिको समयोजंकमा चोलेन्द्र दाहाल रहनुुभएको छ भने सदस्यहरुमा गौरब दाहाल , प्रेरना क्षेत्री , कौशल आचार्य , सुबोध रिजाल , प्रसन गिरी , बिशाल श्रेष्ठ , बिपुल चौहान रहनुभएको छ । 

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला खत्री वलीले राजीनामा दिएकी छन् । उनले आफ्नो राजीनामा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाएको माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष एवम् सांसद सुदर्शन बरालले जानकारी दिए ।

यस्तो वेला प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम पनि शुरू भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा दर्ज भएको स्वतन्त्र उम्मेदवारको जितले संघीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारीको घोषणा गर्न विभिन्न पेशा तथा व्यवसायमा क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई हौस्याएको छ।

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । देउवाले एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू हेरफेर गरेका हुन् । माओवादी र कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्‍मा यथावत् राखिएको छ ।

खनालको उपचार खर्चबारे सागर जोशीले माग गरेको सूचनाको जवाफमा मन्त्रालयले भनेको छ, “...पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारको क्रममा लागेको खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने निर्णय भए बमोजिम उहाँको नयाँदिल्लीस्थित एपोलो अस्पतालमा उपचारको क्रममा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रु.३१ लाख र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा रु‍.५८ लाख ५२ हजार गरी जम्मा रु.८९ लाख ५२ हजार अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा प्राप्त भइ नेपाली राजदुतावास नयाँ दिल्ली पठाईएको।”

उनीहरूले पठाएको ‘ध्यानाकर्षण पत्र’ मार्फत एकीकृत समाजवादीका सांसदको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले पत्रमा पार्टीले पटक पटक फिर्ता बोलाउने विषय झिकेर ‘अपराधीलाई जस्तो व्यवहार’ गरेको पनि गुनासो गरेका छन्।

भद्रपुर । भद्रपुर नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सहित आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को वजेट नगर सभाले सर्व सम्मत स्वीकृत गरेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ज्वारचनलाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरेका हुन्। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी निलम्बनमा परेपछि रिक्त रहेको निगमको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी अब ज्वारचनले सम्हाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

झापा , असार ७ । जिल्ला समन्वय समिति झापामा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

भद्रपुर, असार ६ । स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घातसँगै पार्टीको नीति, विधि र सिद्धान्तविपरीत कार्य गरेको ठहर गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र भद्रपुर निर्वाचन परिचालन समितिले १७ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले आफ्नोतर्फबाट सहभागी मन्त्री परिवर्तन गर्न चाहेपछि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भएका छन् ।कांग्रेस र माओवादीले भने तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्न चाहेका छैनन् ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार गठबन्धन गर्न नै नचाहने, गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने, गठबन्धनभित्र उपगठबन्धन गर्ने, गठबन्धन भएका स्थानमा इमानदारीपूर्वक भोट नहाल्ने र गठबन्धनबाहिरका दलसँग तालमेल गर्ने समस्या देखिएको उल्लेख छ । 

नेपाल सरकार र अमेरिकाको उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार (नेशनल गार्ड) बीच राज्यस्तरीय सहकार्य कार्यक्रम (एसपीपी) गर्नका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव गरिएको साझेदारी पत्रमा १० बुँदा समेटिएका छन् ।  

जेठ २६ गते कार्यपालिका बैठक अघि मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)लाई काम गर्न दिनुपर्ने भन्दै प्रर्दशन हुँदा बैठक हुन सकेन । भोलीपल्ट पनि उपमहागनरपालिका गेटअघि प्रर्दशन भयो । यसले आज (आइतबार) बोलाइएको कार्यपालिका बैठक के होला ? पहिलो बैठकमा जस्तै चर्काचर्की र गरमागरम छलफल हुने हो कि ? भन्ने सबैलाई चासो र चिन्ता पनि थियो ।  

नेपाली काँग्रेस झापाले मतदाता नामावली अद्यावधि कार्यमा क्रियाशील रहन मातहतका समितिहरूलाई निर्देशन गरेको छ ।

उक्त समिति गत फागुन १० गते सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेपछि निष्कृय भएको छ । दुई तिहाई बहुमतले प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एमालेको समर्थनबिना नामकरण सम्भव नभएपछि यादव नेतृत्वको समिति निष्कृय भएको थियो । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५ दलीय गठबन्धनमा ५० जना प्रदेश सांसदमात्रै छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका ४१ र राप्रपाका १ प्रदेश सांसद छन् ।प्रदेशसभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक ६२ सांसद पुर्याउन एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ । तर सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रकै सांसदहरु प्रदेश नामकरण भूगोल र पहिचानको आधारमा हुनुपर्नेमा विभाजित छन । जसले प्रदेश नामकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । आदिवासी जनजाति प्रदेशसभा सदस्यहरुले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने खस, आर्य, ब्राहृमण, क्षेत्री, मधेसीलगायतका प्रदेशसभा सदस्यहरु भूगोलको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै प्रदेश १ को नाम कोशी प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक रुपमै गरिसक्नु भएको छ । गत माघ २१ गते प्रेस चौतारी नेपाल प्रदेश १ को अधिवेशनको उदघाटन समारोहमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रदेशको नाम कोशी सवैभन्दा उपयुक्त रहेको बताउनु भएको हो ।

ओलीको गृहनगर पुगेर विश्वप्रकाश शर्माले भने – ‘भ्युटावर बनाउनु भन्दा अस्पताल बनाउ