अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको गृहजिल्ला रुपन्देहीमा यो पटक धेरै नयाँ योजनामा बजेट आएको छैन । तर नियमित रहेका योजनामा आकर्षक रकम विनियोजन भएका छन् ।

बिपद्जन्य जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सरकारी कोषमा परेको चापलाई कम गर्न बिपद् जोखिम न्यूनिकरण बित्तिय रणनीति कार्यन्वयन गरिने भएको छ । बिपद्को पूर्व सूचना प्रणाली बिकासगरी क्षति न्यूनिकरण गर्ने योजना आगामी बजेटमा रहेको छ । पूर्व सूचना प्रणाली यसै बर्ष मनसुन अगाडी नै कार्यन्वयन हुदैछ । 

सार्वजनिक विद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक शिक्षाका लागि ल्यापटप किन्न ८० हजार रूपैयाँसम्म कर्जा सुविधा दिइने उनले बताए । १७ वर्षमाथिविका द्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निशुल्क वितरण गर्ने घोषणा पनि अर्थमन्त्रीले गरेका छन् ।

भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी विश्वसामु प्रस्तुत गरिने भएको छ । भावी पुस्तालाई भुकम्प सम्वन्धि ज्ञान दिलाउनका लागि भुकम्पन संग्राहलयको निर्माण गरिने बजेट मार्फत उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी जवान र अधिकृतको रासन भत्ता बढाएको छ ।

सरकारले विवादित बन्दै आएको संसद विकास कोष कार्यक्रम खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणमार्फत सो घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत आयकरका दायरा तथा दरमा हेरफेर गरेको छ । करदातालाई उनीहरुको आयस्तरका आधारमा छुटको घोषणा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत गरेको आय-व्यय विवरणमा सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव दुई हजार रूपैयाँले वृद्धि गरेको जानकारी दिए ।

जसमध्ये चालु खर्चतर्फ संघले खर्च गर्न ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात ४१.२ प्रतिशत , पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब अर्थात २२.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात १२.६ प्रतिश विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेस गरेको बजेटलाई स्वीकृत गरी ३ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले  जानकारी दिए । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि बजेट प्रस्तुत हुनेछ । 

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वृद्धिदर चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। आर्थिक वृद्धिको अनुमानलाई महामारीले समस्यातर्फ धकेलेको उनको भनाइ छ।  

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयले १६ खर्ब आसपासको बजेटको प्रारुप तयार पारेको छ, जसमा अधिकांश कार्यक्रम कोभिडकेन्द्रित हुनेछन् ।

 १२ जेठ (रासस) :आगामी जेठ २२ गते हुने भनिएको भन्सार एजेन्टको लिखित परीक्षा स्थगन भएको छ । भन्सार विभागले सूचना जारी गर्दै कोभिड–१९ सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राख्दै देशका अधिकांश जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञाका कारण लिखित परीक्षा स्थगन गरिएको जनाएको हो ।

यसरी रकम प्राप्त गर्नेमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालल रु ८० लाख, जिल्ला अस्पताल चौतारा रु ७५ लाख, जिल्ला अस्पताल दैलेख रु ७५ लाख, जिल्ला अस्पाताल धनकुटा रु ७५ लाख, जिल्ला अस्पताल जलेश्वर रु ७५ लाख, जिल्ला अस्पताल इलाम रु ७५ लाख रहेको छ ।

यसअघि सीमित कर्मचारी राखेर सेवा प्रवाह गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीमित शाखा मात्र सञ्चालन हुने भएका छन् ।

निजामती कर्मचारीहरूका लागि सञ्चय कोषद्वारा प्रदान गरिने आवास कर्जाको ब्याज सहुलियत दरमा विशेष छुटको व्यवस्थासमेत माग गरेको युनियनले पोसाक भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, कोरोनाले मृत्यु भएका कर्मचारीका परिवारलाई तीस लाख उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ ।

भन्सार विभागले हालै मात्र जारी गरेको ‘कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित मालबस्तु शीघ्र जाँचपास कार्यविधि २०७८’ जारी गरेसँगै कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारसँग सम्बन्धित मालवस्तु अबदेखि भन्सारमा सहजै छिटो जाँचपास हुने भएको छ ।

बिर्तामोड, जेठ ५ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोगका कारण नागरिककोे स्वास्थ्य उपचारमा सघाउ पुर्याउने उद्धेश्यले १० लाखसम्मको EDBL’s Covid Care Loan किस्ताबन्दीमा तिर्न सकिने सुविधासहितको नयाँ कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी वा लिलामी सम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने भएका छन् ।

'समावेशी र दीगो आर्थिक पुनरुत्थानको मार्गमा महामारिको बहुपक्षीय प्रभावको कारण अवरोधको सामना गर्नु परेको छ, दक्षिण एसियाली एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) अर्थमन्त्रीहरुको अनौपचारिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नभुयो-अर्थतन्त्रको उत्थानशिलता कायम गर्दै परिस्थितिलाई हरसम्भव वशमा राख्ने प्रयत्नका बावजुत निकट अवधिका आर्थिक परिदृश्य चुनौतीपुर्ण नै रहेका छन् ।'