सरकार पटकपटक भूमि समस्या समाधान गर्न अनेकथरी आयोग र समिति गठन गरिरहन्छ। तर, देशमा भूमिको स्वामित्व हरेक नागरिकमा भएको सुनिश्चितता कहिल्यै हुँदैन। बरु भूमिहीन बर्सेनि बढेकै छन्। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएयता विभिन्न सरकारले भूमिका नाममा १७ थरी आयोग र समिति बनाए। त्यसयताको अवधिमा ४६ हजारभन्दा बढी बिघा जमिन बाँडिएको सरकारी तथ्यांकले नै भन्छ। सरकारी तथ्यांकलाई नै आधार मान्दा मुलुकमा भूमिहीनको संख्या १५ लाख छ। त्यतिका आयोग र समिति बनाएर पनि अझै लाखौं नागरिक भूमिको स्वामित्वविहीन छन् भने प्रश्न गम्भीर छ– सरकार वा राजनीतिकर्मीहरू आयोग किन गठन गर्छन् ? साँच्चिकै जनतालाई आवास दिलाउन, जमिन दिलाउन वा आफ्नै राजनीतिको रोटी सेक्न ? यस्तो झुटो आश्वासनको राजनीतिको अन्त्य तत्काल हुनुपर्छ। बरु सरकारले आवास सुनिश्चित गर्न जमिनै बाँड्ने परम्परावादी शैली बदल्नुपर्छ। अब भूमि वितरणबाट मात्रै आवासको अधिकार स्थापित हुँदैन। संसारका बडेबडे राष्ट्रले आवासका लागि ठूलाठूला अपार्टमेन्ट र एकीकृत बस्तीको अवधारणा स्थापित गरेका छन्। बरु रोजगारी र सीपलाई प्राथमिकता दिएर नागरिकलाई रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमी बन्न नीति निर्माण गर्नुपर्छ, जस्तो विकसित राष्ट्रहरूले गरिरहेका छन्।

नेपालको संविधानको सौन्दर्य के हो भने यसले समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली प्रबन्ध गरेको छ। त्यो प्रबन्ध कसलाई हो ? जो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट समावेश हुन तत्काल सम्भव हुन्न, तर राज्यमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व चाहिन्छ। त्यो भनेको अहिलेसम्म बञ्चितीकरणमा वर्ग हो। जस्तो कि महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा। संविधानको धारा ८४ मा खसआर्यलाई पनि समानुपातिक सूचीबाट प्रतिनिधित्व गराउने सुनिश्चिता गरेको छ। जनसंख्याका र भूगोलका आधारमा तिनीहरूको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि सभामा हुन्छ। जसका लागि प्रतिनिधि सभाको २७५ सिटमध्ये ११० छुट्याइएको छ। 

तपाईं जतिसुकै इमान्दार र असल वा धनी किन नहुनुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा त्यसको खास अर्थ हुन्न। भए पनि कम हुन्छ। बढी अर्थ त तपाईंले बोक्ने राहदानी (पासपोर्ट)ले राख्छ। अझ देशकै परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि त्यसको विशेष अर्थ हुन्छ। राहदानी इज्जतको प्रतीक हो, प्रतिष्ठाको मापक हो। नेपालको पासपोर्ट भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सबैभन्दा कमजोरहरूमा दर्ज छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा नेपाली नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपर्छ। शंकाको घेरामा पर्नुपर्छ। नेपाली राहदानी उत्तर कोरियाजस्तो विश्वमा एक्लिएको राष्ट्रको भन्दा पनि कमजोर वरियतामा छ। हालै बेलायतको एउटा संस्था हेन्स्लीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको राहदानीलाई १०६औं वरियतामा राख्यो। उत्तरकोरियाको भने त्यसभन्दा माथि। ११२ वटा देशका राहदानीबीच नेपाल त्यति पुछारमा देखिनु पक्कै पनि सोचनीय विषय हो। 

सहकारीलाई पनि आर्थिक क्षेत्रको एउटा मुख्य खम्बा मानेको राज्यले यतिविधि बेथिति हुँदा पनि सही नीति नियम बनाउन नसक्नु लाचारीसिवाय केही होइन। खासमा सहकारीलाई वित्तीय कारोबारभन्दा उत्पादनको क्षेत्रमा केन्द्रित गराउनुपर्छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकमा दैनिक संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा देखिन्छ । संक्रमितमध्ये १ प्रतिशतले ज्यान गुमाइरहेका छन् । बिहीबार मात्र देशभर ४ हजार ५ सय ३४ नमुना परीक्षण गर्दा ८ सय १५ जना नयाँ संक्रमित फेला परे । परीक्षण गराएकामध्ये १८ प्रतिशतलाई कोरोना लागेको ठहर भयो । कोरोनाबाट भएको मृत्यु र संक्रमण पुष्टिको तथ्यांकले देशमा कोरोना ग्राफ ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । 

निर्वाचन कुनै व्यक्ति वा दलको स्वार्थ प्रयोजनका लागि होइन।

रेल नदेख्दै, रेल नचढ्दै नेपालीले रेलका कथा सुने। तिनै कथा सुनेर रेलको सपना देखे। नेपालमा रेल नआउँदै रेलका गीत गाए। रेल एक सपना जस्तो भयो। संसार आज बुलेट र सुपर सोनिक रेलको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। संसारलाई अभौतिक रूपमा गाउँ बनाएको इन्टरनेटले हो। त्यसअघि चाहिँ जहाजले संसारका कुनाकन्दरालाई नजिक बनाइदियो। त्योभन्दा पनि अघि भौतिक रूपमै संसारलाई नजिक्याउने साधन रेलै हो। तसर्थ एक प्रकारको तिलस्मी साधनका रूपमा रेल एउटा कथा बन्यो नेपाली समाजका लागि।  

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन– २०७४ मा झन्डै साढे पाँच प्रतिशत मत बदर भयो। कुल खसेको मतको ५.१७ प्रतिशत हो। प्रत्येक निर्वाचनमा ३ देखि ५ प्रतिशत मत बदर भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। परम्परागत कागजी मतपत्रका कारण ठूलो संख्यामा बदर हुने गरेको छ। गणनामा हप्तौं समय लाग्ने, ढुवानी तथा भण्डारण झन्झटिलो हुने गरेको छ। सुरक्षा चुनौती बढी हुन्छ। आयोगले विद्युतीय मतदानमा जोड दिँदै आएको छ तर विद्युतीय मतदान गराउँदा मेसिनलाई कसले प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने बहाना झिकेर आयोग पन्छिन खोजेको छ। आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह चुनावमा विद्युतीय मतदान गर्नबाट आयोगपछि हटेको छ। 

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दामामिला हेर्ने विशेष अदालत भनेकै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण हो। ढिलै भए पनि न्यायाधिकरणले यस क्षेत्रका लागि एउटा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। किनकि, विगतमा एकैपटक यति धेरै म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही भएको थिएन। न्यायाधिकरले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४७ (१) अनुसार म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकलाई कैदकै सजाय सुनाएको छ। रोजगार विभागका अनुसार हाल ८ सय बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनमा छन। कुनै न कुनै बदमासी गरेको भन्दै

धार्मिक मान्यता नै छ, दानदक्षिणा गरे धर्म कमाइन्छ। पुण्य प्राप्ति हुन्छ। त्यही भएर, हुने खानेदेखि हुँदा खानेले पनि मठमन्दिर र गुठीका नाममा जग्गाजमिन र धनदौलत दान गर्छन्। दान दातव्य गर्ने धार्मिकस्थलकै सम्पत्तिमा ‘आँखा गाड्ने’ कल्पना पनि गर्न सकिन्न। तर, प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाशुपत क्षेत्रको विकास निर्माण, नियुक्ति र भवन भाडामा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। त्यो पनि, पाशुपत क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि गठन भएको कोषकै जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट। पदाधिकारीहरू पशुपतिको संरक्षण र विकासका लागि नियुक्त भएका हुन् वा पशुपतिको सम्पत्ति धरासायी बनाउन ? भन्ने छुट्ट्याउन गाह्रो भएको छ। को को मात्र यसमा संलग्न छन्, त्यो छानबिनले प्रष्ट पार्ला। तर, प्रसिद्ध धार्मिकस्थलमा ‘अधार्मिक’ कार्य गर्नेको राज चलिरहेको देखिन्छ।

नेपालको संविधानको धारा १८(५)मा लेखिएको छ, ‘पैत्रिक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ।’ धारा ३८(१)ले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समानवंशीय हक हुने बताउँछ। त्यही मुताविक कानुन बने। संविधानमा यी बुँदा उल्लेख भएको पनि ६ वर्ष भयो। तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकै कारण यसको प्रत्याभूति नागरिकले गर्न पाएनन्। अहिले सरकारले यो विषय सम्झिएको छ। कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित ठाउँमा पत्राचार गरेको छ। यसले परिवारमा समान सोचको विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न मद्दत गरेको छ। तर, यसको कार्यान्वयन गर्न अझै चेतना फैलाउन भने आवश्यक हुन्छ।

माघ लागेदेखि तराई/मधेस क्षेत्रमा घाम लागेको छैन। पानीजस्तै शीतलहर छ। बाक्लो हुस्सु र चिसो हावाले मुटु नै हल्लाउँछ। एक जोर न्यानो लुगासमेत नपाएर गरिब, विपन्न असहायहरू पराल ओढेर बाँचिरहेका छन्। तर, सरकार र सरकारी संयन्त्रहरू कता छन् ? खोज्नुपर्ने भएको छ।

बैंकको मुख्य काम नै सर्वसाधारणको पैसा जम्मा गरिदिने र मागेको बेला साँवा÷ब्याज फिर्ता दिने हो। तर, आजभोलि बैंकमै पैसा छैन। ‘रगत मागे दिन सक्छांै, पैसा दिन सक्दैनौं’ भन्ने जवाफ दिन थालेका छन्। ऋण त परै जाओस्, सर्वसाधारणले जम्मा गरेको ठूलो रकम पनि दिन नसक्ने स्थितिमा बैंकहरू पुगेका छन्। यो भनेको बैंकको मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रकै संकटको अवस्था हो। यसले, कुनै पनि बेला मुलुकमा आर्थिक विपत् नआउला भन्न सकिन्न।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले डेल्टा र ओमिक्रोनको मिश्रणबाट सुनामी आउने ‘चेतावनीयुक्त’ घोषणा गरेको एक सातामै विश्वमा कोभिड संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ। अमेरिका, युरोप मात्र नभई छिमेकी देश भारतमा पनि कोभिडको नयाँ लहर देखिएको छ। यसबाट कुनै पनि बेला नेपाल संक्रमणको चपेटामा नपर्ला भन्न सकिन्न। डब्लूएचओका अनुसार डेल्टाभन्दा ओमिक्रोनको संक्रमणदर निकै उच्च छ। फैलावट अनुपात र संक्रमण दरका कारण कतिपय विज्ञहरूले यसलाई ‘आँधीजस्तो लहर’ भनेका छन्। अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल, फ्रान्स, भारतलगायतका देशमा बढ्दो ओमिक्रोनकै कारण डब्लूएचओले ‘सुनामी’ को संज्ञा दिएको हो। ती देशमा संक्रमणका ‘कीर्तिमान’ घटना बन्दै गएका छन्। फ्रान्स र जर्मनीले त कडा नियम लागू गर्दै यात्रामा पनि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। कोभिड फैलिन सक्ने भन्दै  ‘क्रिसमस र नयाँ वर्ष’ का कार्यक्रमहरू रोकिएका थिए। त्यसै कारण, विश्वलाई बेलैमा सतर्क हुन डब्लूएचओले आग्रह गरिसकेको छ।

विज्ञ र सरोकारवालाले जति चिन्ता जाहेर गरे पनि नदी दोहन रोकिएको छैन। यो पुरानो ‘रोग’ले शालिग्रामका लागि प्रख्यात कालीगण्डकी नदीलाई पनि गाँजेको छ। जसकारण शालिग्राम लोप हुने जोखिम बढेको छ। कालो, चिल्लो र चक्रचिह्न भएको, विष्णुका रूपमा पूजा गरिने विशेष प्रकारको पत्थर हो शालिग्राम। यही कारण भौगर्भिक अध्ययनको केन्द्र बनेको नदीमा जथभावी मेसिन चलाइनु दुर्भाग्य भएको विज्ञले बताएका छन्।

मुलुकभर चिसो बढ्दै गएको छ। न्यूनतम तापक्रम घट्दा राति र बिहान चिसो छ। अधिकतम तापक्रम घट्दा दिउँसो पनि चिसो बढ्दैछ। काठमाडौं उपत्यकामा चिसो हावा चल्न थालेको छ। तराई क्षेत्रमा हुस्सु र शीतलहर सुरु भएको छ। जाडो समयमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम पनि उच्च हुन्छ। उमेर बढ्दै गएका कारण ज्येष्ठ नागरिकमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा पनि क्रमशः ह्रास आइरहेको हुन्छ। त्यसैले जाडोले ज्येष्ठ नागरिकलाई बढी प्रभाव पार्छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) चुनावका विषयलाई लिएर चरम विवादमा फसेको छ। नयाँ नेतृत्व छान्न नसक्दा अलिकति भए पनि कमाएको गरिमा गुमाएको छ। संगठनभित्र गुम्सिएर रहेका विवाद छरपस्ट छन्। राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण सबै समस्या निम्तिएको संघमा आबद्ध नै बताउँछन्÷स्विकार गर्छन्। चुनावमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप भयो। परराष्ट्र मन्त्रालयको बारम्बारको हस्तक्षेप चुनावमा देखियो। यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भए। तर, चुनाव भएन। समस्या अदालतमा पनि पुग्यो। फैसला आयो। तर, फैसलाको कार्यान्वयन अझै भएको छैन। संघका उपल्ला पदाधिकारीले राजनीतिको फेरो समाउँदाको परिणाम अहिले देखिएको छ। जसको सबैभन्दा ठूलो मारमा चुनाव परेको छ। संघको भविष्य अन्धकारमा फस्दैछ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ का सङ्क्रमितको उपचारमा बढी शुल्क लिने निजी अस्पताललाई कारवाही गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सङ्क्रमणको महामारीमा केही निजी अस्पतालले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको पाइएकाले त्यस्ता अस्पताललाई कारवाही गर्ने भएको हो ।

आखिर कुटाई खाने भैरे भन्ने चर्चित नेपाली उखान अहिले सान्दर्भिक भएको छ । यो उखान नेपाली समाजमा भएका घटना दुर्घटनाबाट लोकोक्तिमा चल्दैआएको हो । ठ्याक्कै यही तिथि मितिमा यो उखान बन्यो भन्ने यकिन गर्न सकिन्न ।

घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले थारू समुदायको नयाँ वर्ष र महान् पर्व माघलाई आपसी मेलमिलापको रूपमा मनाउन पर्ने बताउनुभयो । उहाँले अनावश्यक भीडभाड नगरी सामान्य तरिकाले चाड मनाउन सम्पूर्ण नागरिकलाई अनुरोध गर्नुभएको छ । विगतका वर्षमा स्थानीय सरकारले माघको विशेष कार्यक्रम गरेको भए पनि यस वर्ष कोभिडका कारण कुनै कार्यक्रम भएको छैन । यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले माघे सङ्क्रान्ति पर्वको अवसरमा माघ १ र २ गते प्रदेशभरि सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ ।